२ चैत/अर्थ र व्यापार – आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचनको खर्च जुटाउने चटारो लागेको छ । यस्तो चटारोमा खर्च जोहो गर्न लागिपरेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुुण्डीप्रसाद निरौलाले आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनकालागि १४ अर्ब ४३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ , निर्वाचन आयोगका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यसैगरि, उनले नेपाली सेनाका लागि भने बजेट विनियोजन भईनसकेको बताए । निरौलाले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नकालागि यसअघि विभिन्न शीर्षकमा छुटाएको बजेटले नधान्ने अवस्था आएको खण्डमा रकमान्तरण गरि अर्थले अत्यावस्यक देखिएका मन्त्रालय तथा सम्बन्धीत निकायलाई मुख्य प्राथमिक्तामा राखेर उनीहरुले माग गरे बमोजिमको बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले सेनाका लागि कति छुट्याउने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको जानकारि दिए । उनले सेनाको विषय एक÷दुई दिनमा टुंगो लाग्ने बताए ।
विभिन्न आम्दानीको स्रोत खोजेर निर्वाचनलाई आवस्यक बजेट खर्च जुटाउने ध्याउन्नमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले रेमिट्यान्स आउने क्रम घटेको र हरेक बस्तु आयातमा देसको ढुकुटी रित्तिएपनि अब विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने कर उठाउन ताकेता गर्दै छ । यसैगरि विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गरिएको बजेट खर्च नभएको भेट्टिए जतिसक्दो छिटो सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता गराउने र अन्य शीर्षकमा भएका बजेट समेत रकमान्तरण गरि आगामी निर्वाचन खर्च जुटाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट भने विनियोजन गरेको थिएन । तर, निर्वाचनका लागि विविध शीर्षकमा भएको बजेटले धान्ने अवस्था भए सोहीबाट र अन्यथा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निरौलाले बताए ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ५९ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै अहिले सवत्र सो निर्वाचनको काउन–डाउन सुरु हुन थालेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सो निर्वाचनकालागि आफ्ना कार्यकर्ता तयार पार्ने देखि आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई उम्मेदवारी दिलाउने प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउन थालेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै हाल विभिन्न राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोगले तीव्रतासाथ आ–आफ्नो काम अघि बढाईरहेका छन ।
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि– २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन सरकारले विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्ने बताएको छ । सरकारको निर्देशन अनुसार यसअघि नै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरुकालागि निर्वाचन खर्च सीमा समेत तोकिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा अनुसार सबै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखमा उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यसैगरि, महानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखमा उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरि, नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दाबढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, गाउँपालिका प्रमु्ख÷उपप्रमुखमा उठ्ने उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । महानगरपालिका अन्तर्गत वडाध्यक्षमा उठ्ने उम्मेदवारहरुले पनि ३ लाख भन्दाबढी खर्च गर्न पाउने छैनन । त्यसैगरि,उपमहानगर पालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख र गाउँपालिकाको वडाअध्यक्षमा उठ्ने उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दाबढी खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
त्यसैगरि,महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी निर्धाण भएको खर्च सिमा भन्दाबढी खर्च गर्नेहरुमाथी सरकारले कारबाही गर्ने बताएको छ ।
विशेष गरि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरि आवस्यक बजेट विनियोजनको व्यवस्थामा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले गत २३ फागुनमा पनि सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नकालागि रकम उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको थियो । त्यतीबेला मूल्य स्थिरीकरण कोषको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको नपुग ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि गत फागुनको दोस्रो साता नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी ३० बैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोतको सुनिश्चितता गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । आयोगले माग गरेभन्दा कम बजेटको सुनिश्चिता भएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको कुनै कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता सरकारकारबाट व्यक्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन (२०७४) मा पनि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकाय मार्फत वितरण गरेको बजेट अनुसार १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने आदेश दिएमा अहिले अनुमान गरिएको भन्दा अझै थप खर्च बढ्ने सम्बन्धीत अर्थविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुले यदि दुई चरणमा निर्वाचन भयो भने करिब ४० प्रतिशतले खर्च बढ्ने स्थिति आउने बताएका छन ।

यस्तो छ अर्थले दिएको बजेट
गृह मन्त्रालय– ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ
निर्वाचन आयोग– ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग– ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ