फागुन २७ /अर्थ र व्यापार – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम नै देसको निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताएका छन ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारण सभा तथा १२औँ अधिवेशन उद्घाटनको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका र योगदान निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव भएको बताए । अहिलेसम्म देसको विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने,‘ अझै यहाँ थप गुणस्तरीय निर्माण उद्योग बनाउनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार छ’ ।
यसैगरि, प्रधानमन्त्री देउवाले हालै संघिय संसद्बाट पास पाएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताबाट फाईदा लिन पनि स्वदेशी निर्माण व्यवसायी र निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका सबै निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।
यहाँका व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धी भएर अघि बढ्न सुझाव दिँदै उनले एमसीसीका परियोजनाहरु निर्माणका लागि एमसीए–नेपालले गर्ने ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिन स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले अब एमसीसीले आवहान गर्ने ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिने हिम्मत गर्न स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
एमसीसीको टेन्डरबाट नेपाली कम्पनी छानिएमा आफू खुसी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने,‘एमसीसीको टेन्डरमा सफल हुनुस् । त्यसो भए सबैभन्दा बढी खुसी म नै हुनेछु ।’ अमेरिकाको कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने भन्दै जुनसुकै देशका कम्पनी पनि एमसीसीको परियोजना निर्माणका लागि आउन सक्ने उनले बताए ।
एमसीसीमा चीनकै पनि कम्पनी आउन सक्ने र भारतको पनि आउन सक्ने भन्दै उनले नेपालकै वा अरु देशका कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले अब यो टेन्डरमा हिक्मतकासाथ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिए । एसमीसीको ५० करोड डलर सहयोग अन्तरगत ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक विस्तारको काम हुँने जानकारि गराउँदै उनले यो अवसर नगुमाउन आम स्वदेशी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि यहाँको बिजुलीको तारमा झुन्डिएर काम गर्नकालागि विदेशी सेना नआउने बताए । विगतमा रहेको लोडसेडिङको समस्यालाई सम्झाउँदै उनले त्यही दिन फेरि आउन नदिन सरकारले एमसी परियोजनालाई स्वीकार गरेको बताए । प्रधानमन्त्री देउबाले पद नै धरापमा परेपनि एमसीसी पास गर्ने दृढता देखाएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु देशको विश्वसनियता बचाउन पनि यो एमसीसी परियोजना स्वीकारिएको बताए । सबै निर्माणमा व्यवसायीलाई अब अलमल र कसैले फैलाएको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै खाँडले भने, ‘एमसीसी परियोजना देश विकासकै लागि हो भनेर तपाईंहरुले पनि जनतालाई बुझाउन सहयोग गर्नुस् ।’
यसैगरि, गृहमन्त्री खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए । एमीसी परियोजना भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित् भएकाले त्यस परियोजना पारित गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनको भनाई थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको बताइन । निर्माण जगतले नै मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले ‘लो बिडिङ’ तर्फ नगई गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवको जोड थियो ।
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राखिन । योजना छनौटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमा नै धेरै त्रुटी रहेको बताउँदै मन्त्री भाँक्रीले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नु पर्ने धारणा राखिन ।
निजी क्षेत्रको चाहना अनुसार नै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन पारित गरेको बताउँदै उनले यसमा व्यवसायीले मागे भन्दा बढी मागको सम्बोधन भएको दावी गरिन । हालअन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै इन्धनमा मूल्यवृद्धि भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा नरहेकाले अब यसमा व्यवसायीले खोचे थापेर निर्माण होलिडे जस्ता काम नगरिदिन आग्रह गरिन ।
यसैगरि, सांसद तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पाले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या एकैखालका भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले अब व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन पारित गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले इन्धनमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धाराशायी भएको बताउँदै उनले यही अवस्थामा उद्योग अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकषर्ण गराए । उनले एमसीसी पास भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताए ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको अभाव र अकासिदो महंगीका कारण निर्माण उद्योग ठूलो मारमा रहेको बताए । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले सबै व्यवसायीहरू एकताबद्ध भई निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न लागिपर्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोभिड—१९ का कारण ज्यान गुमाएका ४० निर्माण व्यवसायीलाई जनही डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने जानकारी दिए । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषाङ्क’ विमोचन गर्नुका साथै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष केशव शर्मालाई सम्मान गरेका थिए । आगामी २९ फागुनसम्म चल्ने महासंघको यही साधारण सभाले महासंघको आगामी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । तीनदिनसम्म चल्ने सोही साधारण सभा तथा अधिवेशनमा हुने निर्वाचनबाट महासंघको नयाँ नेतृत्व समेत चयन हुने छ ।
सो निर्वाचनकालागि महासंघको आगामी अध्यक्ष लगायत विभिन्न पदहरुमा शनिबार उम्मेदवारी दर्ता हुने छ भने आइतबार बिहानैबाट मतदान हुने छ । आगामी नेतृत्वमा पुग्न अहिलेसम्म अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार रमेश शर्मा, वर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइराला र पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले उम्मेदवारी दिने बताईरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यि अध्यक्षका आकांक्षीले आफ्नो प्यानल घोषणा नगरेकाले अझै मिलाउने र सहमतीको प्रयास भईरहेको देखिन्छ ।