४ पुस/अर्थ र व्यापार– निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिीधमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ विधानको प्रस्तावित सुझावलाई लिएर अहिले महासंघमा आबद्ध व्यवसायीबीच पुनः विवाद सुरु भएको छ । विगत केही वर्षअघि पनि महासंघमा यस्तै विधान संशोधनका बारेमा निकै चर्को विवाद र बहस भएको थियो । 
महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद हटाउन सुझाव दिएपछि अहिले महासंघमा भूकम्प नै गएझैं अवस्था आइलागेको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिले यस्तो प्रस्तावसहितको सुझाव बिहीबार केन्द्रीय पदाधिकारीसमक्ष बुझाएको थियो ।
महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद हटाउन सुझाव दिएको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिले बिहीबार केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसमक्ष यस्तो सुझाव दिएको हो । जसका लागि समितिले नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पारेर महासंघलाई बुझाइसकेको छ । मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न यस्तो सुझाव दिइएको थियो । 
महासंघको नयाँ विधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको सो समितिले दिएको सुझावप्रति अहिले महासंघका तीन जना वर्तमान उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नै असन्तुष्ट देखिएका छन् भने अन्य व्यवसायी पनि असन्तुष्ट नै देखिएका छन् । 
नयाँ विधान तयार पार्नका लागि महासंघले गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष जोशी संयोजकत्वको समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने जस्ता विषय हटाएर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो । यसैगरी, सो समितिले कोषाध्यक्ष पद पनि हटाएर उपाध्यक्षले नै कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिनेगरी नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
विधान मस्यौदा सुझाव समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउन गरेको सुझावलाई महासंघका अहिलेका तीन जना उपाध्यक्षले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ (उद्योग), अञ्जनकुमार श्रेष्ठ (वस्तुगत) र रामचन्द्र संघाई (एसोसिएट) यस्तो प्रस्तावबाट असन्तुष्ट देखिएका हुन् । 
महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षहरू नै नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहेको विधान समस्यौदा सुझाव समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘अहिलेका उपाध्यक्षलाई अर्काेपटक आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइहाल्छु भन्ने रहेछ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अहिलेका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने हो र आफूहरूले अन्य दुई जनालाई सजिलै जितिहालिन्छ नि † भन्ने मनोविज्ञान तीनै जनामा रहेछ, त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष बनाउने समितिको सुझावमा उहाँहरू तीनै जना उपाध्यक्षहरूको असन्तुष्टि देखिएको हो,’ विद्यान संशोधन मस्यौदा सुझाव समितिका एक सदस्यले भने ।
महासंघको नयाँ विधानका लागि समितिले पेस गरेको यस्तो सुझावप्रति महासंघकै कार्यसमिति सदस्यहरू र अन्य सदस्यले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । मस्यौदा निर्माणका क्रममा आफूहरूसँग कुनै परामर्श र छलफल नभएको भन्दै महासंघको कार्यसमितिका केही सदस्य र जिल्ला तथा नगरका सदस्यहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तै, एसोसिएट र वस्तुगत संघका केही सदस्यको पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । तर, समितिका संयोजक जोशीले भने सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्शपछि आफूहरूले यस्तो सुझाव तयार पारिएको दाबी गरेका छन । 
‘महासंघको नेतृत्वको पनि विधान संशोधन गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता राखेको थियो, त्यहीअनुसार समितिले महासंघलाई बलियो र दरिलो रूपमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ, अहिले बनेको विधानले अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै अध्यक्ष छान्ने प्रावधान गरिएको छ तर यो विधानले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकाले वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई महासंघको स्वतः अध्यक्ष बन्न भने रोक्ने छैन । ढकालपछि महासंघको अध्यक्ष हुने व्यक्ति भने प्रत्येक्ष निर्वाचन लड्नुपर्छ,’ संयोजक जोशीले विधान मस्यौदा महासंघ नेतृत्वलाई बुझाउँदै भनेका थिए ।
महासंघले नै गठन गरेको समितिले दिएको यस्तो सुझावप्रति महासंघका उपाध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्यहरू नै असन्तुष्ट बनेपछि अहिले अध्यक्ष शेखर गोल्छासमेत चेपुवामा परेका छन् । उनले महासंघको साधारण सभा नै विधान संशोधन मस्यौदा पेस गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने कार्यसमितिले निर्णय नगरी त्यस्तो प्रस्ताव साधारणसभामा पेस हुन सक्दैन । ‘उहाँ (अध्यक्ष गोल्छा)ले यसअघिको साधारण सभा नै विधान संशोधनका लागि मस्यौदा पेस गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, तीनै जना वर्तमान उपाध्यक्ष र कार्यसमितिका केही सदस्य पनि नयाँ मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट देखिएपछि कार्यसमितिले निर्णय गरेर आगामी साधारण सभामा पेस गर्न समस्या देखिएको छ, यो विषयलाई महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषय अहिलेका लागि सबैको चासो विषय बन्यो,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने । समितिले दिएको यस्तो सुझावपछि अहिले महासंघका व्यवसायीबीच भूकम्पको अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । 
अब यो विद्यान संशोधन प्रस्तावलाई महासंघ केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष गोल्छाले प्रस्तुत गर्नेछन् । पदाधिकारी बैठकबाट पारित भएको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेपछि मात्रै साधारण सभामा छलफलका लागि लैजाने व्यवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ । 
जसका लागि महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी १५ दिन पछिका लागि बोलाइएको छ । तर, त्यो बैठकको एजेन्डा तय भइसकेकाले विधान संशोधनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि निर्णय भने नहुने महासंघका ती व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ, हामीले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरेर अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ विद्यान संशोधन समितिका सहसंयोजक पशुपति मुरारकाले भने । तर, यस्तो व्यवस्थाले महासंघको वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई महासंघको स्वतः अध्यक्ष बन्न भने रोक्नेछैन । ढकालपछि महासंघको अध्यक्ष हुने व्यक्ति भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुपर्ने भएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्य भएको अवधिका आधारमा उपाध्यक्षहरूको वरिष्ठताक्रम तय हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नयाँ विधानमा कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कोषाध्यक्ष पद खारेज गरेर एक जना उपाध्यक्षले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, महासंघको उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमिति सदस्यहरूबाट एक जना महिला उपाध्यक्ष चुनिने व्यवस्था विधान मस्यौदामा गरिएको छ । महिला उपाध्यक्ष पदका लागि कार्यसमिति सदस्यहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, महासंघका सबै विधाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँ विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल छोट्याइएको छ । यसअघि तीन वर्षको कार्यकाल हुने गरेकोमा अबदेखि दुई वर्षको मात्रै कार्यकाल हुने र अध्यक्ष पदमा एकपटक मात्रै कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको उपाध्यक्ष बन्नका लागि कार्यसमितिमा कम्तिमा तीन कार्यकाल रहेको हुनुपर्ने योग्यता थप गरिएको छ । यसअघि दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि, कार्यसमितिको तीन वर्षको कार्यकाल रहेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य (६ वर्ष कार्यसमिति सदस्य) भएको व्यक्तिले भने उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ ।
त्यसैगरी, महासंघका प्रदेश कार्यालयहरूको खर्च केन्द्रले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरूमा आम्दानी कम हुँदा सञ्चालन गर्नै अप्ठेरो परेकाले त्यस्ता कार्यालयको सबै प्रकारको खर्च महासंघको केन्द्रले बेहोर्न प्रस्ताव विधानमा गरिएको हो । समितिले गरेको प्रस्तावअनुसार नै विधान संशोधन भए महासंघ नेतृत्वको निर्वाचन प्रदेशहरूमा हुनेछ । अहिले महासंघका देशभरका प्रतिनिधि केन्द्रमा नै आएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका थिए । अबदेखि प्रदेश स्तरका सदस्यहरूले प्रदेश स्तरमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, महासंघको निर्वाचन र महाधिवेशन फरक फरक समयमा गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिले दिएको सो मस्यौदा महासंघ कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । जोशी संयोजकत्वको सो समितिमा मुरारका सहसंयोजक थिए । सो समितिका अन्य सदस्यहरूमा किशोर प्रधान, डीबी थापा, अशोक तोदी, सुनिल श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ सदस्य थिए । विधान संशोधन समितिले यसबीचमा ११ महिना लामो गृहकार्य गरी विधानको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ ।