२ पुस/अर्थ र व्यापार – अहिलेसम्म पुँजीगत (विकास) खर्च निरासाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग ताकेता शुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई छलफलमा बोलाएर पूँजीगत खर्च बढाउन यस्तो ताकेता गरेका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यहि पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्न सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन् । 
सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । ‘बजेटको ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन,’ उनले मन्त्रीहरुसँग भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ यसैगरि, उनले समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयल गायतको काम समयमै गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने उनको भनाई छ । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन,’ उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’
यसैगरि, अर्थमन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने समेत बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’अर्थले फाईल तीन दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने भन्दै सोही रफ्तारमा काम गर्न समेत उनले सम्बन्धीत मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च पाँचौं महिनासाउन देखि मंसिरमसान्तसम्म आइपुग्दा पनि अझै सुधार हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा विकास खर्च लक्ष्यको ६ दशमलब४६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । चालु आवमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । यो रकम खर्च गर्न साउनबाटै हरेक महिना करिब मासिक ३६ अर्ब रुपैयाँ विकासको काममा खर्च हुनुपर्छ थियो । तर, अहिलेसम्म विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धीत सरकारी निकायहरुले पाँच महिनासम्मको अवधीमा एकदमै पयनिय प्रगति विवरण पेस गरेका छन । 
चालु आवको वितेका पाँच महिना गत मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो मासिक ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र प्रगती हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको वितेका पाँच महिनाको अवधीमा चालु खर्च भने साढे ३१ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यसअवधिमा ३ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म भएको खर्च ३१ दशमलब ६१ प्रतिशत हो । यसैगरि, वित्तीय व्यवस्था तर्फ पाँच महिनासम्मको अवधीमा ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २१ दशमलब ८ प्रतिशत हो । चालु आवकालागि सरकारले वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गरी लक्ष्यको कुल २३ दशमलब ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 
सरकारले चालु आवकालागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु आवको वितेका पाँच महिनाको अवधीमा सो बजेट खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब ३ करोड मात्र भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।