२ मंसिर / अर्थ र व्यापार – निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा हाल बैंकको व्याजदर बढी भएर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समाधानकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताएका छन । उनीहरुले यस्तो समस्या समाधानकालागि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरुले बिहीबार यस्तो बताएका हुन् । हाल बैंकहरुको व्याजदर बढेका कारण देसको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्दै उनीहरुले यस्तो समस्या समाधान गरि खस्कीएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्याजदर एकल अंकमा राख्नु पर्ने र त्यसकालागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन । 
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । 
कोभिड महामारीको कारण कर्जा असुलीमा समस्या हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप र पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था (८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो) व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंकहरुले कर्जा दिनको लागि आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कमि भएको र त्यसैकारण व्याजदर बढेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतबाट केही बढाउने वा पहिलाको जस्तै गरी सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरुको व्याजदर उच्च भएको बताए । व्याजदर बढी भएकाले यसलाई एकल अंकमा झार्ने कार्य पनि राष्ट्र बैंकको नै भएको उनको भनाई छ । ‘पहिले पनि बैंकहरुको व्याजदर अस्वभाविक रुपले बढेको थियो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको ‘इन्टरभेन्सन’ आवश्यक थियो, गत साता राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको व्याजदर सम्बन्धि निर्देशनले हामीलाई केही सहज भयो, त्यो निर्देशनले अझै व्याजदर बढ्न पाएन, यद्यपि अझै व्याजदर बढी छ,’ उनले भने ।
बैंकको व्याजदरको विषयलाई लिएर महासंघको बैंकिङ समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर व्याजदर सम्बन्धि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारि दिए । 
यसैगरि, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल अहिलेको व्याजदर बृद्धिले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गरेर एकल अंकमा राख्ने प्रयास गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘जुन बेलामा व्याजदर कम हुन्छ, त्यो बेलामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र विस्तार र विकास भएको पाइन्छ, अहिले व्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ, कोभिड महामारीबाट भर्खर केही सहज अवस्थामा आएको अर्थतन्त्रको लागि दोहोरो अंकको व्याजदर खुसीको खबर होइन, अल्पकालिन वा दीर्घकालिन उपाय अपनाएर भएपनि व्याजदर एकल अंकमा राख्नु अहिलेको अर्थतन्त्र हितमा छ, जुन कुरा अहिले नेपाल सरकारले पनि चाहिरहेको जस्तो देखिन्छ’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
उनले व्याजदर एकल अंकमा राख्नको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा गर्न सकिने कार्यको रोडम्याप बनाएर सोही अनुसार अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताए । अल्पकालिन रुपमा अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढाउने वा सीसीडीमै फर्किर ८५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, स्थानीय तहहरुमा गएको संघीय सरकारको बजेटलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा गएको कर्जालाई सीडी गणनाबाट हटाउने जस्ता विकल्प देखिएको बताउँदै उनले दीर्घकालिन समाधानको लागि सरकारको पुँजीगत खर्च नरोकिने संयन्त्रको विकास गर्ने बताए । यसैगरि, उनले प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानी भित्राउन प्रभावकारी पहल गर्ने र नेपालका थप क्षेत्रमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउन पाइने जस्ता नीतिगत व्यवस्था हुन सक्छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे  । 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बैंकहरुले लिने व्याजदर निकै बढी भएको बताए । उनले अब बैंकहरुले छिटै व्याजदर घटाउनु आवश्यक भएको बताए । ‘हामी उद्योगी व्यवसायी कोरोना भाइरसकै प्रभावमा छौं, अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा आएपनि असर कायमै छ, राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात खारेज गरेर ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गर्नाले पनि बैंकहरुलाई लगानी गर्न असहज भयो, जसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी पर्यौं’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले अब कम व्याजदर कायम गर्नका लागि सीडी रेसियो ९२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा पुरानै ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोको व्यवस्थामा फर्किनुपर्ने उनको सुझाव छ ।