२० असोज / अर्थ र व्यापार – सरकारले विभिन्न ९ शीर्षकमा कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०७८ अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । त्यसमा विशेष गरी कोरोनाबाट प्रभावित भएका कारोबारमा समेत छुट सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम कर लाग्ने करदातालाई आय वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । कारोबारका आधारमा कर बुझाउने वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आय वर्ष २०७७/०७८ मा लाग्ने करमा समेत ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
विभागका अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसायिक कारोबार भएका व्यक्तिलाई पनि सोही आय वर्षमा लाग्ने करामा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिएको छ । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, सञ्चार गृह, यातायात वा हवाई सेवाको १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै आय वर्ष २०७६ / ७७ र २०७७/ ७८ मा नोक्सानी भएमा १० वर्षसम्म कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । करको दायरामा आउनेलाई कर शुल्क तथा व्याज मिनाहाको व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । त्यसमा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्शदाता, अभिकर्ता तथा मध्यस्तकर्ता सुेवा प्रदायक लगायतका व्यक्ति आव २०७५ / ७६देखि २०७७ / ७८ को आफनो करयोग्य आय अनुसार २०७८ सालको फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी कर बुझाएमा आव २०७५ / ७६ भन्दा अगाडिको आयमा ऐन अनुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा व्याज र आर्थिक एक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम लाग्ने कर, थप दस्तुर तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि, विद्युत् वितरण वा प्रसारणको कारोबार गर्ने करदाताले सेवा वापत बुझाउनुपर्ने बाँकी भ्याट वा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट जुन दिन कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको भ्याट र त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर वा व्याजसमेत मिनाहा हुनेछ ।
भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी सेवाको काम गर्ने करदाताले भ्याटमा दर्ता नभएका कारण दाखिला गर्नुपर्ने भ्याट दाखिला नगरेको भएपनि त्यस अवधिको कारोबारको स्वयम् घोषणा गरी सो को १३ प्रतिशत रकम २०७८ सालको पुस मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने सबै दस्तुर, जरिवाना समेत मिनाहा हुने भएको छ । राजश्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा परेकाले समेत मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित कर रकम बुझाएमा त्यसमा लाग्ने थप दस्तु, व्याज र जरिवाना समेत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको हकमा भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याटमा मिलान हुन नसकेको बाँकी रकमको हकमा पनि कर समायोजन भएको सन्दर्भमा २०७९ सालको असार मसान्तभित्र बुझाएमा थप दस्तुर वा व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको कारोबार गर्नेले २०७८ सालको १४ जेठसम्मको कारोबारलाई कर छुटको बिक्रीमा देखाई भ्याट संकलन वा दाखिला नगरेको भएपनि आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क तथा जरिवाना समेत छुट हुनेछ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय वा संसथाले गत १४ जेठसम्म त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गरे वापत बुझाउनुपर्ने बाँकी भयट वा सो मितिसम्म कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको भ्याट र यसमा लागको कर र व्याज तिर्नुनपर्ने व्यवस्था नयाँ आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
गैर नाफामूलक सामुलदायिक अस्पतालवा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा पनि स्वास्थ्य सेवा करको कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी भएको भए त्यसमा लाग्ने सबै विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिएको छ । प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेका मुद्दाफिर्ता लिई ५० प्रतिशत रकम आगामी मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा कुनै पनि जरिवाना वा थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया