१९ असोज / अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा परिमार्जन नहुने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो राखेर पुनः सेयर खरिदमै गरिने लगानीको लागि एकल ग्राहक कर्जा (एकाघर परिवार) सीमा एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । पछिल्लो समय कतिपय लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिकै कारण बजारमा गिरावट आएको भन्दै उक्त सीमा नै हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
तर, आफुले सेयर बजार घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै उक्त नीति ल्याएको र तत्काल कुनै परिमार्जन नहुने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको मुख्य लक्ष्य देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा संचिती, भुक्तान संतुलन, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल, मुद्रा स्फितीजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यस्ता विषयलाई सन्तुलन कायम राख्न दीर्घकालिन सोचका साथ नीति ल्याएका हुन्छौं तसर्थ बजारमा हल्ला आएजस्तो अहिले परिमार्जन हुँदैन ।’
सरकारको लक्ष्य देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने रहेको भन्दै सोही अनुरुप त्यस्ता क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि पनि सेयर धितो राखेर पुनः सेयर खरिदमै गरिने लगानीलाई न्यूनीकरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफुले पदबहाली गरेसँगै देशभित्रै रोजगारी सिजर्ना गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । यसैगरि, अर्थमन्त्री शर्मा हाल सेयर बजारमा देखिएको विकृति रोक्दै सेयर बजारलाई ४० लाख लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा बनाउने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले सिमित व्यक्तिले असिमित कर्जा लिएर पुनः सेयर बजारमा गरिने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै एकाघर परिवारमा बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाईने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालीन समयमा मौद्रिन नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका नीति क्षेत्रका छाता संगठनहरुले पनि उद्योग व्यवसायमा कम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन हायर पर्चेज, सेयर कर्जा र रियल स्टेटमा प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको थियो । पछिल्लो समय भइरहेको उच्च आयात, विदेशी मुद्रा संचितीमा आएको गिरावट, भुक्तानी सन्तुलन घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको र बजारमा तलरता समेत अभाव भइरहेको अवस्थामा सेयर धितोमा प्रबाह हुने कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्न नसकिने राष्ट्र उच्च स्रोतको भनाई रहेको छ ।
‘यदि कुनै व्यक्तिले आफुसँग भएको सेयर धितो राखेर कुनै उद्योग व्यवसाय खोल्छ भने जतिपनि कर्जा पाउँछ त्यसमा कुनै रोकतोक छैन,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेकै अवस्थामा सेयर धितो राखेर पुनः सेयर किन्नका लागि धेरै कर्जा दिन सकिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिलाई ३–३ महिनामा परिमार्जन नगर्ने स्रोतको दावी थियो ।
यसैगरी धेरै धितो कर्जाको हालको सीमा परिमार्जन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीबाट पनि हालसम्म कुनै दबाब नआएको तथा सो विषयमा छलफलसमेत नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले सामाजिक संजालहरुमा अर्थमन्त्रीले सेयर कर्जाको ४ र १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नरलाई दबाब दियो भन्ने जस्ता हल्ला सामाजिक संजानमा आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई जानकारी भएसम्म यस विषयमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच कुनै कुराकानी भएको छैन ।’
यसैगरि, अर्थमन्त्रालय स्रोतले पनि सेयर कर्जाको ४ र १४ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने विषयमा हालसम्म कुनै छलफल नभएको जानकारी दिएको छ । ‘अहिले अर्थमन्त्री शर्माको सोच भनेको सेयर बजारमा भएको विकृतिलाई हटाएर ४० लाख लगानीकर्ताको हितमा पुँजी बजारलाई बनाउने भन्ने छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले मन्त्रालयले केही समयअघि पुँजी बजारमा सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।’ डिम्याट खाताकै आधारमा पनि अहिले पुँजी बजारमा ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको र राष्ट्र बैंकले तोकेको १२ करोड रुपैयाँको सीमाभन्दा माथि २ सय जनाले पनि कर्जा सेयर धितो नलिएका कारण सो नीतिमा परिमार्जन आवश्यक नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।