८ असोज / अर्थ र व्यापार – नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा विकास साझेदार निकायहरुले करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ)सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ ।

विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेण्डामा सहयोग गर्न ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिवद्धता यसअघि नै जनाइसकेका छन् । विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकार र विकास साझेदारबीच शुक्रबार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ अनुमोदन भएको हो । सो घोषणापत्रमा सो रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिवद्धता विकास साझेदार निकायले गरेका छन् ।
‘दीगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशीतर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा यो घोषणापत्र जारि गरिएको हो । घोषणापत्रमा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट घोषणा पत्र अनुमोदन भएको हो ।

विश्व बैंकका अनुसार कोभिड १९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र र्राष्ट्रिय लगानीको समन्वय गर्ने काम गर्ने भएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिड योजनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न सघाउने समेत बताएका छन् । उनले नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
ग्रिड अन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५ औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान तथा दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघात विरुद्ध लड्न समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।