७ असोज / अर्थ र व्यापार – नेपालमै फलामे डण्डीको उत्पादन गर्न भन्दै बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच खटपट सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आइरनको आयातमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा गरेका व्यवस्थाले नेपालमा संचालित २४ उद्योग धराशायी हुने रोलिङ मिल संचालकहरुले बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आइरन कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रोलिङ मिलले प्रयोग गर्ने एमएस विलेटको अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले विलेट आयात गरी रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका २४ वटा उद्योग बन्द हुने र सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाको फाइदा ६ वटा उद्योगले मात्रै पाउने रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साखःले बताए । ‘विरामीलाई खुवाइने औषधीमा भन्सार दर शुन्य छैन, दैनिक खानै पर्ने चामल आयातमा भन्सार शुल्क लाग्छ, उन्नत विउविजनमा भन्सार लाग्छ, मलखादमा भन्सार तिर्नुपर्छ तर, सरकारले अहिले आएर स्पन्ज आइरनमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्यो, औषधी, चामल, मलखाद, उन्नत विउविजनभन्दा पनि स्पन्ज आइरन कसरी अत्यावश्यक वस्तु ठहर भयो र भन्सार नलाग्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले  भने ।

सरकारले गरेको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले स्पन्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले बढी लाभ पाउने र विलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्नेहरुले ८ देखि १० रुपैयाँ महंगोमा बेच्नुपर्ने भएकोले उद्योग नै बन्द हुने बताउँदै साखःले भने, ‘  विलेट आयात गरी रोलिङ मिलबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या २४ रहेको तथा ती उद्योगहरुमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेकोले नेपाली लगानीकर्ताको ठूलो परिमाणको लगानी संकटमा परेको छ ।’

जसका कारण अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच खटपट नै सुरु भएको छ । रोलिङ मिल एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले आफूलाई परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका छन् । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण यति ठूलो संख्यामा उद्योग संकटमा पर्नेबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि आफ्नो समस्याका बारेमा अवगत गराएका छौं, उहाँले मलाई यो कुरा त थाहै थिएन, अब बुझ्छु, तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पहल गर्छु भन्ने आश्वासन दिनु भएकोले केही आशावादी छौं तर, के कसो हुन्छ भनेर अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन,’ उपाध्यक्ष साखःले भने ।एसोसिएसनका पदाधिकारीले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर आफूहरुको समस्याका बारेमा अवगत गराएका थिए । दाहालले पनि उद्योगीका समस्या सम्बोधन गरिदिन पहल गर्ने बताएका उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुले उद्योगीका समस्या समाधान गरिदिने बचन दिएपनि अर्थमन्त्री शर्मा भने आफूले सो व्यवस्था नसच्याउने अडानमा छन् ।
‘नेपालमा औद्योगिकरणको विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो, मैले केही गल्ती गरेको छैन, बरु पदबाट हट्न तयार छु तर, नेपालको औद्योगिकरणको विकास गर्ने यो नीतिगत व्यवस्थाबाट पछि हट्दिन,’ केही दिनअघि रोलिङ मिल संचालक उद्योगीहरुको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए ।सरकारले ल्याएको बजेटबाट नीति क्षेत्रलाई समस्या परेपछि त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुको साटो अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नै अडानमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माबीच खटपट सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।