logo

फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए राजीनामा दिन्छु तर सच्याउँदिन : अर्थमन्त्री शर्मा

    241   पटक पढिएको

२९ भाद्र /अर्थ र व्यापार – अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वीकार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संसोधित नयाँ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस बजेटमा समेटिएको फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए आफुले राजीनामा दिने तर, नसच्याउने बताएका छन ।  
संसोधित नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध फलामे छड उत्पकदक उद्योगी व्यवसायीहरु दुई पक्षमा विभाजित भई आ– आफ्ना स्वार्थका कुरा गरि अहिले आफुलाई नै विवादमा पार्न खोजेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको बताउकालागि यस्तो बताएका हुन् । 
अहिले एशोसिएसनमा आवद्ध सोही एशोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल लगायत विभिन्न ६ वटा छड उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरुले यस नयाँ बजेटको स्वागत गरिरहेका छन भने एसोसियसनका उपाध्यक्ष किरण शाखः पञ्चकन्या स्टिलका सञ्चालक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ लगायत विभिन्न २४ वटा छड उत्पादक कम्पनीका व्यवसायीहरुले संसोधित बजेटको बिरोध गरिरहेका छन ।  
बजेटको बिरोधमा उत्रिएका छड उत्पादक व्यवसायीहरुले केही निश्चित व्यवसायिक घरानालाई मात्र पक्षपोषण गर्ने गरी फलामे छड र सवारी साधानको अन्तःशुल्क परिवर्तन गरिएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लगाएका छन । 
अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको संशोधन बजेटमा आफ्ने रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यहि संसोधित बजेट मार्फत सरकारले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्च पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा झारिदिएको छ ।
अर्काेतिर एमएस बिलेटको आयातमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ । बजेटअघि प्रतिमेट्रिकटन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कदर बढाएर अहिले प्रतिमेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यसैगरि, एमएस बिलेटको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
यस बजेट मार्फत सरकारले नेपालमै एमएस बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको अर्थ मन्त्रीको दावी छ । 
स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनकालागि संसोधित नयाँ बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धिगरी अहिलेको यस नयाँ बजेट मार्फत प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
एसोसिएसनमा आवद्ध बजेटप्रति असन्तुष्ट्र पक्षका व्यवसायीहरुले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र मुलुकमा लगानीको वातावरण खलबलिनुकासाथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप फलामे डन्डीको बिक्री वितरण कार्य राक्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।
एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड ( डन्डी )उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पुराना पत्रु फलमजन्य बस्तुहरु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् । 
बजेटमा असन्तुष्टी जनाउने पक्षका छड उत्पादक विभिन्न २४ वटा उद्योगका सञ्चालक व्यवसायीहरुले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने भएकाले अबदेखि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जाने भन्दै प्राइम बिलेट स्देशमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता भएको बताएका छन । 
 यसैगरि, उनीहरुले सरकारले संसोधित बजेट मार्फत ल्याएको यस्तो व्यवस्था निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य धेरै उद्योगलाई समस्या पर्ने भएकाले आफुहरु आन्दोलित हुनुपरेको बताएका छन् । सरकारको यस्तो नीतिप्रति असहमति जनाउने उद्योगी व्यवसायीले अब फलामे छडको आयात र विक्री समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको नयाँ नीतिप्रति असहमति जनाउने केही उद्योगीले अहिले अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट गरी आफूहरुको समस्याबारे अवगत गराएका छन । तर, सो छलफल पनि सरकारात्मक नभएको ति उद्योगीहरुको बुझाई छ ।
‘ केही समयअघि मन्त्रीज्यूलाई भेट्न केही उद्योगी आउनु भएको थियो, उहाँहरुले आफ्ना गुनासा तथा समस्याहरु राख्नुभयो, जवाफमा मन्त्रीज्यूले व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो, नीति गलत भए म राजीनामा दिन र संजाय भोग्न तयार छु तर, नीति परिवर्तन हुदैन भनेर उहाँहरुलाई पठाउनु भयो’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनकालागि नयाँ बजेटमा समावेश भएका यस्ता कुरामा अनावस्यक विवाद गर्नु बेकारमा समय खेर फाल्ने काम मात्र भएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

महानगरद्धारा कर नतिर्ने ५२ करदाताको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदाताको नामवली सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकताः चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दलको दर्ता खारेज

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसान

किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै भदौ ५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरुले दिएका छन् ।

मनोरञ्जन

युट्युव बन्यो १० अर्ब डाउनलोड हुने विश्वकै पहिलो एप

गूगलको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युव १० अर्ब डाउनलोड पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो एप बनेको छ ।

कमल खनालको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक

गायक तथा सर्जक कमल खनालको शब्द र संगीत रहेको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा सर्जक कमल खनालको स्वर रहेको

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।