logo

संशोधित नयाँ बजेटको प्रभाव ,फलामे डन्डीको विक्री र आयात रोकियो 

    120   पटक पढिएको

२८ भाद्र / अर्थ र व्यापार– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले फलामे डन्डी, फलामजन्य सामग्रीको आयात तथा विक्री वितरण कार्य रोकेको छ । एशोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामे डन्डी र फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा विक्री वितरण कार्य रोकिएको जनाएको हो ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ कालागि अघिल्लो सरकारले गत १५ जेठमा विद्येयक अधिवेशन मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ ल्याईएको संशोधित बजेटले छड तथा फलामजन्य सामग्री आयातमा कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप एशोसिएसनले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको बताएको छ । यसैगरि, एशोसिएसनले सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप लगाएर सोमबारदेखि नै फलामे डन्डीको विक्री तथा ढुवानी कार्य रोकोको हो ।  
संसोधित नयाँ बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धिगरी अहिलेको यस नयाँ बजेट मार्फत प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र मुलुकमा लगानीको वातावरण खलबलिनुकासाथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप फलामे डन्डीको बिक्री वितरण कार्य रोकिएको बताएको छ ।

यसैगरि, एशोसिएसनले बिलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने बताईरहेको छ । एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड ( डन्नी )उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पुराना पत्रु फलमजन्य बस्तुहरु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् ।
२४ वटा उद्योगहरुले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने भएकाले अबदेखि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जाने भन्दै एशोसिएसनले प्राइम विलेट स्देशमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता भएको जनाएको छ । 
यस नयाँ बजेटले अब पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आईरनको भन्सार महशुलमा सुन्य प्रतिशत भंसार लाग्ने तर, आयातित बिलेटको भंसार दर भने वृद्धि हुने भएकाले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः मंहगो हुने एसोसिएसनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक डन्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ । एक खर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने देखिन्छ भन्दै एशोसिएसनले फलामे डन्डीको कारोबार नै बन्द गराएर नयाँ बजेटको बिरोध गरेको हो ।  
कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै भएकाले आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा सुन्य प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुले आफुहरुलाई मर्का परेको एशोसिएसनले जनाएको छ ।  
यस नयाँ बजेट मार्फत सरकारले स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ भन्दै एशोसिएसनले सरारको  यस्तो नीतिले आगामी दिनमा राज्य र जनताको लगानी खेर जाने दावी समेत गरेको छ ।
एशोसिएसनले संशोधित नयाँ बजेटको विरोध स्वरुप फलामजन्य सागम्रीकोे विक्री वितरण कार्य बन्द गर्दा आम उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भएका छन् । सरकारले बिना तयारी बजेटमा यस्ता सामग्रीको आयात घटाउन खोजेपछि अकस्मात उत्पन्न फलामे डन्डी तथा फलामजन्य सामानको विक्री वितरण रोकिएकाले अब मुलुकको  विकास निर्माणको कार्यमा ठुलो धक्का लाग्ने र आफ्ना घर निर्माण गर्दै आएका उपभोक्तालाई समेत सामान अभावले समस्या पर्ने एशोसिएसनले जनाएको छ । यस्तो समस्याको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने एशोसिएसनको दावी छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

महानगरद्धारा कर नतिर्ने ५२ करदाताको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदाताको नामवली सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकताः चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दलको दर्ता खारेज

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसान

किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै भदौ ५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरुले दिएका छन् ।

मनोरञ्जन

युट्युव बन्यो १० अर्ब डाउनलोड हुने विश्वकै पहिलो एप

गूगलको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युव १० अर्ब डाउनलोड पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो एप बनेको छ ।

कमल खनालको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक

गायक तथा सर्जक कमल खनालको शब्द र संगीत रहेको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा सर्जक कमल खनालको स्वर रहेको

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।