२८ भाद्र / अर्थ र व्यापार– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले फलामे डन्डी, फलामजन्य सामग्रीको आयात तथा विक्री वितरण कार्य रोकेको छ । एशोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामे डन्डी र फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा विक्री वितरण कार्य रोकिएको जनाएको हो ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ कालागि अघिल्लो सरकारले गत १५ जेठमा विद्येयक अधिवेशन मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ ल्याईएको संशोधित बजेटले छड तथा फलामजन्य सामग्री आयातमा कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप एशोसिएसनले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको बताएको छ । यसैगरि, एशोसिएसनले सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप लगाएर सोमबारदेखि नै फलामे डन्डीको विक्री तथा ढुवानी कार्य रोकोको हो ।  
संसोधित नयाँ बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धिगरी अहिलेको यस नयाँ बजेट मार्फत प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र मुलुकमा लगानीको वातावरण खलबलिनुकासाथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप फलामे डन्डीको बिक्री वितरण कार्य रोकिएको बताएको छ ।

यसैगरि, एशोसिएसनले बिलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने बताईरहेको छ । एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड ( डन्नी )उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पुराना पत्रु फलमजन्य बस्तुहरु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् ।
२४ वटा उद्योगहरुले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने भएकाले अबदेखि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जाने भन्दै एशोसिएसनले प्राइम विलेट स्देशमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता भएको जनाएको छ । 
यस नयाँ बजेटले अब पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आईरनको भन्सार महशुलमा सुन्य प्रतिशत भंसार लाग्ने तर, आयातित बिलेटको भंसार दर भने वृद्धि हुने भएकाले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः मंहगो हुने एसोसिएसनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक डन्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ । एक खर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने देखिन्छ भन्दै एशोसिएसनले फलामे डन्डीको कारोबार नै बन्द गराएर नयाँ बजेटको बिरोध गरेको हो ।  
कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै भएकाले आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा सुन्य प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुले आफुहरुलाई मर्का परेको एशोसिएसनले जनाएको छ ।  
यस नयाँ बजेट मार्फत सरकारले स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ भन्दै एशोसिएसनले सरारको  यस्तो नीतिले आगामी दिनमा राज्य र जनताको लगानी खेर जाने दावी समेत गरेको छ ।
एशोसिएसनले संशोधित नयाँ बजेटको विरोध स्वरुप फलामजन्य सागम्रीकोे विक्री वितरण कार्य बन्द गर्दा आम उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भएका छन् । सरकारले बिना तयारी बजेटमा यस्ता सामग्रीको आयात घटाउन खोजेपछि अकस्मात उत्पन्न फलामे डन्डी तथा फलामजन्य सामानको विक्री वितरण रोकिएकाले अब मुलुकको  विकास निर्माणको कार्यमा ठुलो धक्का लाग्ने र आफ्ना घर निर्माण गर्दै आएका उपभोक्तालाई समेत सामान अभावले समस्या पर्ने एशोसिएसनले जनाएको छ । यस्तो समस्याको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने एशोसिएसनको दावी छ ।