२३ भाद्र / अर्थ र व्यापार – लगानी बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले आफ्नो १० औं स्थापना दिवसको अवसरमा कोरोना महामारिको प्रभाव र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत ध्यानमा राखेर बुधबार यस्तो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो । 
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको दसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 
बोर्डले आगामी पाँचवर्षकालागि तय गरेको रणनीतिक योजनाले अबको पाँच वर्षभित्रमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा एकलाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पु¥याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको नमुना संस्थाको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ ।
सो रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे नीति सहितको योजना मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउनकालागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ । देशको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्धेश्यले २०६८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले बुधबार आफ्नो दसौं वार्षिकोत्सव तथा स्थापना दिवस मनाएको हो । स्थापना कालदेखि हालसम्म बोर्डले यो अवधिमा देसका विभिन्न परियोजनाका लागि धेरै लगानी जुटाएको छ । 
बोर्डले जुटाईदिएको लगानी मार्फत नै हाल मुलुकमा एउटा आयोजना सम्पन्न भईसकेको छ । बोर्डले स्थापना कालयता सबैभन्दा बढी काम भएका विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको सूची राखेको छ भने अन्य आयोजनाहरुका लागि लगानी जुटाउन परियोजना बैंकमा राखेको छ । 
हाल बोर्डले विभिन्न ३४ वटा परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राखेको छ भने २७ वटा परियोजनाका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटिसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम, दैलेख र सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरि, बोर्ड मार्फत अघि बढाइएका विभिन्न ९ वटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फण्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलीङ तथा जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मीनल र ब्लक ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटिज्, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत आयोजना अध्ययनकै चरणका हुन् ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसैगरि, २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने ७ वटा ठूला आयोजनाकालागि समझदारी गरेको छ । त्यसैगरि, दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुईवटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजना अन्तरगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना संचालनमा आइसकेको छ । हाल यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । त्यस्तै, १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी संचालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । 
त्यसैगरि, १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागत सहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत सहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।   
यसैगरि, बोर्डले स्थापना दिवसकै अवसरमा आफुले तयार गरेको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गाईड–२०२१’ तथा ‘कफी टेबल बुक’ पनि सार्वजनिक गरेको छ । सो गाइड र कफी टेवल बुक प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन । 
प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनासहित अघि बढेकाले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुनेदेखि कोरोना महामारीको प्रभावका कारण विभिन्न देशहरू आफैँ लगानी भित्राउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौँ, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
उनले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कोरोना महामारी भन्दा अघि लगातार तीनवर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशत भन्दा बढीको औसत आर्थिकवृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोरोना महामारीपछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बताए । 
देशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीको अभाव भएको बताएउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘ अहिले हामीले आर्थिक वृद्धिकालागि विभिन्न लक्ष्यहरु लिएका छौं, देशलाई विकसित बनाउन पहल त गर्यौं तर, लगानीको अभाव देखिएको छ, यसका लागि म सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्छु । ’ यसैगरि, उनले सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक ठानेको बताए ।  
सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थप्रति देशका सबै प्रमुख दलहरूको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको धारणा राखे । 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको भन्दै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरू पूरा गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टले अहिलेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी निकै महत्वपूर्ण र आवस्यक हुने बताए । उनले कोरोना महामारिको प्रभाव, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्याबाट पार पाउँदै पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरूको सूची तयार गरेको बताए । यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उनको दावी छ । 
आगामी केही वर्षभित्रै लगानी बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको नमुना केन्द्रको रूपमा विकास हुने भन्दै सिईओ भट्टले सार्वजनिक–निजी साझेदारी केवल परियोजना खरिदको उपकरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासको माध्यमसमेत रहेको बताए ।
स्थापना कालदेखि हालसम्म बोर्डले देसका विभिन्न परियोजनाका लागि खबौं रुपैयाँ लगानी जुटाएको छ । बोर्डले जुटाईदिएको लगानी मार्फत नै हाल मुलुकमा एउटा आयोजना सम्पन्न भईसकेको छ । बोर्डले स्थापना कालयता सबैभन्दा बढी काम भएका विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको सूची तयार बनाएर राखेको छ भने अन्य आयोजनाहरुका लागि लगानी जुटाउन परियोजना बैंकमा राखेको छ । 
हाल बोर्डले विभिन्न ३४ वटा परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राखेको छ भने २७ वटा परियोजनाका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटिसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी गराए । भट्टका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम, दैलेख र सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरि, बोर्ड मार्फत अघि बढाइएका विभिन्न ९ वटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फण्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलीङ तथा जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मीनल र ब्लक ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटिज्, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत आयोजना अध्ययनकै चरणका रहेका छन् ।
अझै नेपालमा लगानी गर्न तयार छौं :  लगानीकर्ता
नेपालमा विगतमा पनि लगानी गर्दै आएको वैदेशिक लगानीकर्ता कम्पनी ‘होङसी होल्डिङ ग्रुप चाइना’ले अझै आफुहरुले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएको छ । ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु डोङले समय अनुकुल भएको खण्डमा आगामी दिनमा पनि यस ग्रुपले नेपालमा थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए । नेपालको एसएच इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी सिमेन्टको दोस्रो फेज र दाङमा ठुलो सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै अझै आफुहरुले नेपालमा लगानी थप्ने बताए । उनले विभिन्न परियोजना विकास गर्न नेपाल सरकारसँग सहयोगको पनि आग्रह गरे । उनको यस ग्रुपले हालसम्म नेपालमा झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ ।