३ असोज/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ । मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा खुलाउन तयार भएको सो छलफलमा सहभागी समितिका अधिकारीले बताएका हुन ।
बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको बैठक बसेको थियो ।
बैठक एजेन्डा अनुसार नै छलफल भएपनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको हो । छलफको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले नै भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब सेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जसका लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘घरजग्गाको समस्या पनि समाधान भएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन सेयर बजारलाई पनि सहज बनाउनुपर्यो’ अर्थमन्त्री महतले छलफलमा भनेका थिए, ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमाले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा भएजस्तो देखिंदैन । १२ करोडको सीमालाई हटाएर सकेसम्म कुनै सीमा नै नराखौं । राख्नै पर्ने भएपनि २५ करोडको सीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री महतले १२ करोडको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने १२ करोडको सीमाले गर्दा नै आफैं सबैका तारो बनेको भन्दै त्यसलाई हटाउने बताएको स्रोतको दाबी छ । ‘१२ करोडको सीमाले गर्दा सबैको गालीको पात्र बनेको छु,’ गभर्नरको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उक्त सीमा हटाएपछि गाली गर्ने पात्र पनि फेरिएला नि ?,’

मंगलबारको छलफलबाट मात्रै गभर्नर अधिकारी १२ करोडको सीमा हटाउन तयार भएका भने होइनन् । त्यसअघि सोमबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री डा. महतबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । सो छलफलमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउन विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गभर्नर अर्थमन्त्रीबीच सबै
विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले १२ करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
‘अहिले सरकार प्रतिपक्ष वा कुनै एउटा समुहका मात्रै नभएर सबैको एजेन्डा १२ करोड नै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा लगाउँदा नै सेयर बजारमा समस्या भयो भन्ने बनाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मात्रै सबै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नेमा गभर्नर पुग्नुभएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षासम्म पखर्ने कि अहिले नै सर्कुलर जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएपनि गभर्नर १२ करोडको सीमा हटाउन तयार हुनुहुन्छ ।’
१२ करोडको सीमा हटाउने तयारी भएपनि तयसमा कतिको सीमा राख्ने भन्ने विषयमा भने छलफल हुन बाँकी छ । ‘यस्तो कर्जा नै विस्तारै हटाएर जानुपर्छ र ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो । तर, चौतर्फी दबाब आएपछि राष्ट्र बैंकले मात्रै कति रोक्ने भनेर गभर्नर पनि १२ करोडको सीमा हटाउन तयार भएको बुझिएको छ । अहिलेलाई संस्थागतमा मात्रै १२ करोडको सीमा हटाउन बढी दबाब देखिन्छ । व्यक्तिगतमा १२ करोडको सीमाले समस्या नहुने लगातीकर्ताबाट पनि आइरहेको छ । त्यसलाई पनि विचार गरेर यसमा पुनरवलोकन हुने सो छलफलमा सहभागी अधिकारीले बताएका छन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खने वा अहिले नै १२ करोडको सीमा हटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएको ती अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री महत मात्रै नभएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर त्यसमा चासो राखेका थिए ।
सांसद ढकालसँगको भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीका अनुसार उनले अन्य विषयमा भन्दा पनि १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्नेमा नै आफ्नो छलफल केन्द्रित गरेका थिए । कानुन निमार्णको जिम्मेवारी पाएका विधायकले नै गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक पुगेर नियमाकीय नीति परिवर्तन गर्न दबाब बढाएपछि गभर्नर अधिकारी पनि लचक बन्न तयार भएका हुन् ।