१४ मंसिर/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको पहिलो ३ महिनाको तथ्यांकगत समीक्षामा मात्र केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिमा खासै कुनै परिवर्तन नगरी यसको समीक्षा मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।
यस मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रलाई स्थिर राख्दै मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताहरुलाई निरन्तरता दिन परिवर्तन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ । मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक परिदृश्यलाई अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान बनाएको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थिरतामै अघि बढाउने रणनीति लिएको छ ।
चालु आवकालागि गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसपाली नीतिबाटै मूल्य स्थिरता तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीतिको जोखिम यथावत भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचिलो बनाउने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि चलाएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक औजार र नियामकीय औजारमा कुनै परिवर्तन नरहेको निष्कर्षसहित त्यसैलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्र चलायमान बनाउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्त,ै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने केही आधार समेत राष्ट्र बैंकले देखाएको छ ।
खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा केही चापपर्ने देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा खासै चाप नरेहकोले मूल्यवृद्धिमा ठूलो दवाव नरहेको पनि राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत उल्लेख गरेको छ ।
‘भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समिक्षामा भनेको छ ‘अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेका कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ ।’
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान कायमै रहेकाले उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको औंल्याएको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुन सक्ने केही आधार देखाएको छ ।
पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको वढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति तथा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत असोजमा आएको अतिभारी वर्षापछि बाढीबाट करिव ४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको माग समेत बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत स्थायित्व देखाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र ऋण प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा क्रमिक सुधार भइरहेको उल्ल्ेख छ । यसले मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र उद्देश्यहरु सन्तुलित रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखाएको छ ।
देशको आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक दिशामा रहेको निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अपरिवर्तित राख्दै यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरुमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, र वित्तीय स्थायित्व जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई स्थिर नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
योे समीक्षा खासगरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई नजिकबाट मूल्यांकन गर्न केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले उद्योग, व्यवसाय र वित्तीय प्रणालीलाई पर्याप्त समर्थन पु¥याएको र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा राजस्व संकलन, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता आर्थिक सूचकांकहरु सन्तुलित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यी सूचकांकहरुलाई स्थायित्वमै राख्न पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई निरन्तरता दिन खोजेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने बताएको राष्ट्र बैंकले यसको लागि बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष उपायहरु अवलम्बन गरिने उल्ल्ेख गरेको छ ।
स्थिर नीतिको पक्षपोषण गर्दै आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको यो रणनीति अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जासहित अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलब ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।
यसैगरी, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि राष्ट्र बैंकले यथावत नै राखेको छ । जसका कारण यो समिक्षाले नीतिगत व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नगरेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यो समिक्षालाई हेर्दा स्थिर नीतिको पक्षमा नै राष्ट्र बैंक रहेको देखिएको बताएका छन् ।