२६ बैशाख/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा संघीय संसद्‍को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा आगामी ३ जेठकालागि राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
सरकारले आगामी ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार नै सरकारले आगामी ३ जेठको दिउँसो ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाकै कारण सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने कम्तीमा १५ दिनअघि नै संसद्को दुबै सदनमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच गत वर्षको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यो बजेटलाई वर्तमान सरकारले अस्विकार गरि पुनः प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फन चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम आगामी ७ जेठमा संसदमा पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी गत २० बैशाखमा प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अनुमान गरेको समयमा छलफल नभएपछि आगामी ३ जेठमा मात्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संघीय संसदमा आगामी ३ जेठदेखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयलका अनुसार आगामी ३ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने, ४ जेठमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने, प्रि–बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्न दिने र आगामी ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष आगामी ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउने मिति सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको हो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैले आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरि प्रि बजेट छलफल सुरु हुन लागेको हो ।कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वषको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल, खानी, कृषि, पर्यटन लगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिमा सघाउने कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी बजेटका प्राथमिकतका क्षेत्र हुन् ।
राष्ट्रि योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्ग निर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्बको हुने छद । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि सार्वजनिक हुने बजेटको सीमा १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले यही सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रायलले गत २ चैतमा मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् ।
अर्थले तोकेको यस्तो कोर बजेट लेखन समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यही समितिबाट तयार हुनेछ । अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् । त्यसैले आगामी नयाँ बजेट निर्माणमा पनि यही संयन्त्र अनुसार नै काम भईरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । यसैको आधारमा अहिले छलफल भइरहेका मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रही स्रोत व्यवस्थापन गर्न आयोगले अर्थलाई भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट कर्मचारीहरुको तलब बढाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो दुई हजारले बढाएका थिए । यसपालि भने तलब नै दुई हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको हो। भत्ताको भार सरकारलाई तत्कालका लागि मात्रै परे पनि कर्मचारीको मासिक तलब वृद्धिको असर भने दीर्घकालसम्म पर्नेछ । बढेको तलबले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च (निवृत्तिभरण) व्यवस्थापनमा पनि चाप पर्ने छ।
दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटबाट सरकारले नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएको थियो ।
सो बजेट मार्फत बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरुका लागि पनि लागू हुनेछ । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्रत्येक २÷२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी रहे पनि कोभिड महामारिको असरले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार भत्ता मात्रै वृद्धि गरिएको थियो । योपटक भने सरकारले दुई हजार भत्तालाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तलब वृद्धि गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।
आगामी नयाँ बजेट मार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएका थिए । जसमा व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट हुँदै आएको छ । यो सिमा सम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्छ।
व्यक्तिगत र दम्पत्ति दुवैलाई सो सिमा पछिको थप एक/एक लाखमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । सो सिमा पछिको थप दुई/दुई लाखसम्ममा २० प्रतिशत कर लाग्छ । यसमाथि व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्मको आयमा र दम्पत्तिलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत लाग्छ भने यसमाथिको आयमा ३६ प्रतशत कर लाग्दै आएको छ।

यो सीमा पुनरावलोकन नभएको पनि ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता कम्तिमा दुईवटा सन्तानसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञ तथा अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरेका छन । सोही कारण उनीहरुले आयकरको छुटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। यस्तो सुझावमा अर्थमन्त्री तथा बजेट लेखन समिति सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।