३१ भाद्र /अर्थ र व्यापार – प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट पास नभएपछि देसको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था उत्पन्न भई बुधबार राती १२ बजेदखि सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा बन्देज लाग्यो । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालमा सुवर्ण शमशेर राणाको पालादेखि बजेट प्रणाली सुरू भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्याका बाबजुत पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको छ ।
यस्तो अवस्थाले अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अझ दसैंको मुखैमा भएको यो अवस्थाले कर्मचारिको दसैं भत्ता वितरण कार्यमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

आफ्नो खातामा भएको रकम समेत खर्च गर्न नपाउने भएपछि भुपु कर्मचारिको पेन्सन निकासा र बृद्ध भक्तामा समेत असर परेको छ । विगतका वर्षहरुमा सरकारले दसैं सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै कर्मचारिलाई तलब र एक महिनाको अतिरिक्त दसैं भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 
यसैगरि, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा कोरोना महामारिले रोजगारी गुमाउने पाँच लाख गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दसैं अघि नै वितरण गर्ने योजना पनि प्रभावित हुने भएको छ । दसैं नजिकिँदै गर्दा संसद्बाट बजेट पास गराउने विवाद कायमै रहेको खण्डमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अत्यावश्यक खर्च समेत गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम फ्रीज हुने र बजारमा तरलताको अभाव हुनेछ । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पनि सरकारको ढुकुटीमा अहिलेसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, सोही अवधीमा कुल खर्च भने जम्मा ७४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अझै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम राज्यकोषको ढुकुटीमा रहेको छ । तर, बजेट पास नभएकै कारण अहिले सरकारको खर्चमा संवैधानिक बन्देज लागेको छ ।  

बिहीबारदेखि सरकारी खर्च रोकिने भएसँगै बुधबार दिनभर मात्र हतारमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको रकम मध्ये चालु खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च भने जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बुधबार एकैदिन हतारमा यसरी झिकिएको चालु खर्चले अब कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब भने रोकिने छैन । अब संसदको अर्को बैठक आगामी ४ असोजमा बोलाइएको छ । जसका कारण यो बन्देजको अवधिमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन ।  
यस्तो अवस्थाकाबीच पनि अझै संविधानले नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत विभिन्न उच्चपदमा बस्नेलाई दिइने केही क्षेत्रको खर्च शीर्र्षकमा भने बाटो खुला राखेर संविधान बनाईएको पाईएको छ । 
संविधान लेख्ने क्रममा नै उच्च पदमा आसिन भई राज्यकोषको ढुकुटीबाट अनेकौं सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई सहज र अन्य शीर्षकबाट मुलुकको दैनिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भने संवैधानिक बन्देज लाग्ने यो कस्तो गणतन्त्र र कानुनी व्यवस्था ? भनेर आम सरोकारवालाहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । हाल उनीहरुले संविधान लेखनै विभेद तथा गम्भिर झेल भएको बताएका छन । 
गत मंगलबार बसेको प्रतिनीधीसभाको बैठकबाट प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत ल्याईएको संसोधित नयाँ बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे) को समस्या उत्पन्न भएपछि अहिले आम सरोकारवाला एवं जनमासनबीच यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो ।
यहि प्रश्न र सरकारले खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजकैबीच वर्तमान संविधानको धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायत विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्न मिल्ने देखिएको छ । यस्ता उच्चपदमा रहेकाहरुलाई प्रदान गरिने रकम केही विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययकालागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरुको भनाई छ । 
उनीहरुका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिईने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्नकालागि संघिय संसद्को स्वीकृति आवस्यक पर्ने छैन । यसैगरि, संंवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिईने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखका कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र संघीय कानुन वमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्दा पनि संघिय संसद्को स्वीकृति चाँहिदैन । 
उनीहरुले अर्थमन्त्रालय, सभामुख र सरकारका बीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा देसमा अहिले औपचारिक रुपमा बजेट विनियोजन सुरु भएदेखिको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ले सरकारको दैनिक खर्चमा समेत संवैधानिक बन्देशको अवस्था आईलागेको दावी गरेका छन ।
अर्थविद्हरुले सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानुनी जटिलता हुने भए पनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्चहरू नरोकिने बताएका छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारिले अहिले मुलुक बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्नुमा सभामसख र सरकार दुबैको कमजोरि भएको बताए । 
अर्थविद् र सरोकारवालाहरुले संविधानको धारा ११८ ले संघिय सञ्चित कोषबाट हुने विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारि गराए । उनीहरुले जानकारि गराए अनुसार यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ । यस्ता उच्च पदमा रहेकाहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था छ । 
संविधानको सो धारामा सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सरह रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन ।

यो अवस्था आउनुमा को जिम्मेवार ?
नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालमा सुवर्ण शमशेर राणाको पालादेखि बजेट प्रणाली सुरू भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्याकाबाबजुत पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेश विद्येयक मार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको चालु आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसद्मा पेस गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार बुधबारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो।   तर, गत २३ भदौबाट सुरू भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर संसद् अवरोध जारि राख्यो । चर्को नारावाजी र अवरोधकैबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकार समक्ष यस्तो समस्या आइलागेको हो ।  
एमालेका सांसद्हरुको नारावाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही अवस्थाकै कारण बुधबार रातीबाट सरकारले आफ्नो खातामा भएको पैसा समेत खर्च गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको हो । अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको अर्थमन्त्रालयका पूर्व अर्थसचिवहरुको आरोप छ । पूर्व सचिवहरु मात्र नभएर अहिले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि यस्तो अवस्था आइलाग्नुमा स्वयंम सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै जिम्मेवार अवथा दोषी रहेको बताएका छन । उनीहरुले पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरू गर्न ढिलाई गरिँदा यो परिणाम आएको धारणा राखेका छन । 
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पु¥याएको थियो । संसद्मा पु¥याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्न नपाउने यस्तो संकट आउँछ भन्ने जानकारी सरकारमा बस्नेहरु र सभामुखलाई  हुनुपर्नेमा अहिले त्यो  कुशलता नदेखिएको बताउँदै उनीहरुले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रिया मार्फत् त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिएका छन ।’
यस्तो अवस्थाबाट पार पाउनकालागि सरकारले गठवन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाको केही नियम निलम्वन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको उनीहरुको दावी छ । ‘सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता ग¥यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध जारिराख्यो, अवरोधकै बीचमा पनि सरकार र सभामुखले ढंग पु¥याउन सकेको भए बजेट सहजै पारित गराउन सकिन्थ्यो। नियम निलम्बन गरेर कति कानुन बनेका छन् यो पनि पारित हुन सक्ने थियो । तर, सरकार र सभामुख दुबै चुकेकाले यो अवस्था निम्त्याईनुमा दुबैको दोष रहेको उनीहरुको दावी छ ।   
अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीले समेत यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै समन्वय र छलफल नै नभएकाले यो अवस्था आईलागेको बताएका छन । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरुको गुनासो छ । अघिल्लोपटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका ६ जना सहसचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई बाइपास गरि अन्य ठाउँमा सरुवा गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रुपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो बताएका हुन ।  

मन्त्रालयले वजेट संशोधनको तयारी गर्नुभन्दा पारित गराउने र सभामुखसँग समन्वय गर्ने काम नसकेका कारण बजेट होलिडे को अवस्था आएको एक सहसचिवको भनाइ छ । ‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेश्की विधेयकमार्फत् समाधन गर्ने गरिएको थियो । तर, यो पटक त्यो पनि सम्भव भएन’ उनले भने ।  यदि बजेट पारित नहुने पहिले नै आंकलन गरेर संविधान अनुसार पेश्की सम्बन्धी केही विधेयक पेस गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि हुन नसकेको उनको बुझाई छ । अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारका बीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च केही दिन रोकेर भए पनि अब नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने निणर्य लिएका छन।