३ मंसिर/अर्थ र व्यापार– सरकार र विश्व बैंकबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
नेपालको ‘शहरी शासकीय सुधार पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता’ दुईवटा सम्झौताको ४२ अर्ब ऋण सहायतामा सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र बैकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यो कार्याक्रम १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको हुनेछ । यसमा पूर्वी (तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २), पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्नेछन् ।
यस्तै, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।
‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता आयोजनाले महामारीको प्रभावको समयमा बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पु¥याउने र निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पर्याउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
बैंकका निर्देशक जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पु¥याउदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया