११पुस / अर्थ र व्यापार - नेपाल राष्ट्र बैंकले आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा पाउने गरी कडाइ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग आएको छ । यसले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई निरुत्साहित बनाएको दाबी बैंकर्स र अन्य सरोकारवालाले गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणिको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आयको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्थाले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न असहज पर्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले बताएका छन् । अझ कतिपय आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा नदेखिने भएकाले कर्जा प्रवाह थप संकुचित हुने उनीहरुको राय छ । जस्तो कि, रेमिट्यान्स र सानो परिमाणको कृषिजन्य आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा समावेश हुँदैन ।
रेमिट्यान्स र कृषिलाई आय नमान्ने गरी राष्ट्र बैंकको नीति आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा केही अप्ठेरो पर्ने उनले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया