५ बैशाख /अर्थ र व्यापार - नबिल बैंकको कर्मचारी युनियनले नबिल बैंकको व्यवस्थापन विरुद्द हालेको मुद्दामा श्रम अदालतले कर्मचारी युनियनलाई जिताइदिएको छ । बोनस ऐन अनुसार कर्मचारीले नाफाको १० प्रतिशत बोनस पाउनुपर्छ । तर,नबिल बैंकको व्यवस्थापनले नाफाको ९.१० प्रतिशत मात्र कर्मचारीलाई बोनस दिदै आएको थियो । यो विरुद्दमा नबिल बैंकको कर्मचारी युनियन श्रम कार्यालय पुगेको थियो ।
श्रम कार्यालयले १० प्रतिशत बोनस दिनको लागि आदेश दिएको थियो । पछि यो मुद्दा श्रम अदालतमा पुग्यो । श्रम अदालतले नाफाको १० प्रतिशत नै बोनस दिन बैंकको व्यवस्थापनलाई आदेश दिएको छ । श्रम अदालतको फैसलासँगै नबिल बैंकका कर्मचारीले १० प्रतिशत बोनस पाउने छैनन् । विगतका केहीवर्षदेखि नपाएको सो बराबरको रकम समेत पाउने बाटो खुल्ला भएको नबिल बैंकका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । कर कार्यालयले आयकर ऐनलाई व्याख्या गर्ने र श्रमिकले बोनस ऐनलाई ब्याख्या गर्ने हुँदा बोनस नाफाको ९.१ वा १० प्रतिशत कति दिनुपर्ने हो त्यसमा विवाद थियो ।
इन्दुशंकर चिनी मिलको कर्मचारी युनियनले १० प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा सर्बोच्चले १० प्रतिशत बोनस कर्मचारीलाई दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्बोच्चले १० प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने फैसला गरेपछि बोनस दिने व्यवसायिक संस्था र कर्मचारी युनियनबीच विवाद थियो । नबिल बैंकको कर्मचारी युनियन सर्बोच्च फैसलाको नजिरलाई आधार बनाएर श्रम अदालतमा गएको थियो । त्यही नजिरलाई टेकेर श्रम अदालतले १० प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । यो व्यवस्थाले बोनस पाउने कर्मचारीहरुको आम्दानी बढाएको छ । १० प्रतिशत बोनस नदिएका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा समेत यो व्यवस्था लागु हुने छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया