२४ माघ /अर्थ र व्यापार - नेपाल सरकारको दश प्रतिशत शेयर र निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानीमा स्थापित पूर्वाधार विकास बैंकले सञ्चालन स्वीकृति पाएको छ । अर्को महिनासम्म सञ्चालनमा ल्याउने ब्यवस्थापनको तयारी छ । दुई साताअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अन्तिम स्वीकृति दिने एजेण्डा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले बिहीबार अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । माइन्युट हुन भने बाँकी छ ।
२० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना हुन लागेको कम्पनीले ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ भने डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा भुपेन्द्र पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पूर्व मूख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले राजिनामा दिएपछि बैंकले स्वीकृति पाएको हो । कोइराला अध्यक्ष रहेसम्म सरकारले पैसा नहल्ने सरकारी दबाबपछि उनले राजिनामा दिएका थिए ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा नयाँ पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । बजेटमा उल्लेख भएको पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएर पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले २० अर्बमध्ये ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारि गर्ने योजना बनाएको छ । २० अर्बको ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक शेयर हुने छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया