२३ कात्तिक / अर्थ र व्यापार - बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

बिराटनर वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गरिएको भनिएको पार्थ इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई दिइएको कर्जा शंकास्पद पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानालाई गत भदौमा प्रष्टिकरण सोधेको हो ।

२०७५ साल असार २० गते रेशु अग्रवालको शतप्रतिशत स्वामित्वमा प्राइभेट फर्म रजिस्टेशन अन्र्तगत वाणिज्य कार्यालय बिराटनगर दर्ता भएको पार्थ इन्टरनेशनलले ०७५ साल असार २३ गते नेपाल बंगलादेशमा कर्जाका लागि आवेदन दियो । कर्जाका लागि आवेदन दिँदा पार्थ इन्टरनेशनलले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ डिस्ट्रेस भ्यालु (बजार मूल्यको ७० र सरकारी मूल्यको ३० प्रतिशत समावेस गरेर निकालिएको शतप्रतिशत मूल्य) भएको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेको थियो । उक्त धितोमा बैंकले ०७५ साल असार ३२ गते ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गर्यो ।

बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई १० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । यसको अर्थ १० करोड भन्दा माथिको ऋण स्वीकृत गराउनु परेमा बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको ऋण सीइओले नै स्वीकृत गर्न सक्छन् ।

बैंकका सञ्चालकहरुका अनुसार पार्थ इन्टरनेशनलको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको ऋण स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा आएको छैन । सीइओ ढुंगानाले स्वीकृति गरेका हुन् । कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रेशु अग्रवालको छ । अग्रवाल व्यवसायी होइनन्, गृहीणी हुन् । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र अग्रवालका भाई नगेन्द्र अग्रवालकी श्रीमति हुन् ।

राष्ट्र बैंकले १ करोड ८९ लाखको धितोमा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको पाएपछि बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र सञ्चालक दिपक कार्कीलाई प्रष्टिकरण सोधेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकाकरीहरुले यो प्रकरणमा २ वटा आशंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको पहिलो आशंका हो धितो भन्दा ५ गुणा बढी ऋण । बैंकहरुले सामान्यतया धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन्छन् । जसअनुसार रेशु अग्रवालको पार्थ इन्टरनेशनलले डेढ करोड  रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पानुपर्ने हो कसरी ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पायो ?

असार २० गते दर्ता भई असार २३ गते कर्जाका लागि आवेदन दिएको र असार ३२ गते बैंकले ऋण स्वीकृत भएको छ । कम्पनी दर्ता भएको ३ दिनपछि कम्पनीले बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको छ ।  कम्पनी दर्ता भइको १२ दिन अनि बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको ९ दिनमै बैंकले १० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

‘सामान्यतया यति मोटो रकमको ऋण १० र १५ दिनमा दिइँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अस्वाभाविकरुपमा छिटो ऋण दिएको पाइएपछि हामीले प्रष्टिकरण सोध्नु परेको हो ।’
ऋणी र बैंकका अधिकारीहरु मिलेर ऋण दिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ । 

पार्थ इन्टरनेशनले २०७६ कात्तिक २१ गते बिराटनगर कर कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा पेश गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको विवरण करचुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

कारोबार नै नगरेको कम्पनीलाई असार मसान्तमा यतिठूलो ऋण दिनू अस्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पार्थ इन्टरनेशनलका नाममा निकालिएको ऋण रेशु अग्रवाल, नगेन्द्र अग्रवाल र दिपेन्द्र अग्रवाल लगायतले सेयर धितोमा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न प्रयोग गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एउटा शिर्षकमा कर्जा लिएर अर्को शिर्षकमा खर्च गरेको प्रमाणित भएमा ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा बैंकिङ कसूर ऐन आकर्षित हुन्छ ।

ढुंगानाको जवाफ राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझेन । राष्ट्र बैंकले सोधेको प्रष्टिकरणमा ढुंगानाले जवाफ पठाइसकेका छन् । सीइओ ढुंगानाले बैंकका सञ्चालक दिपक कार्कीको दबाबमा परेर आफूले रेशु अग्रवाललाई ऋण दिएको जवाफ दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानाको प्रष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि कर्मचारी खटाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागको टोलीले पार्थ इन्टरनेशनलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइलहरुका साथै पार्थ इन्टरनेशनलको स्थलगत अध्ययनका लागि बिराटनगर पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको विस्तृत अध्ययनले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने छ ।

‘राष्ट्र बैंककै उच्च तहका कर्मचारीको संरक्षणमा बैंकिङमा यस्ता गलत क्रियाकलापहरु हुँदै आएका थिए,’ सुपभिभिजन विभागका एक कर्मचारीले अर्थ र व्यापार सँग भने, ‘शिवराज श्रेष्ठ प्रकरणले राष्ट्र बैंकका ठूला मान्छेहरु पनि डराएका छन्, अब हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’बैंकका सञ्चालक दिपक कार्की र रेशु अग्रवाल कुनैसमय जेपी हाइड्रो पावरमा पार्टनर थिए । जसमा कार्कीको स्वामित्वमा ११ प्रतिशत र अग्रवालको स्वामित्वमा ८९ प्रतिशत सेयर थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(२०७३ को दफा २४ को उपदफा ग मा भएको व्यवस्था बैंक सञ्चालकले अनुसार आफ्नो र आफ्नो परिवारको सेयर स्वामित्व सम्बन्धी विवरण आफू नियुक्त भएको ७ दिनभित्र बैंकलाई दिनुपर्छ । दिपक कार्कीलाई रेशु अग्रवालसँगको साझेदारीको बारेमा बैंकमा किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रष्टिकरण सोधेको हो । कार्कीले भने आफुले कम्पनीमा पार्टनरसिप गरेपनि सो वापत बुझाउनुपर्ने पैसा नबुझाएको र सेयर लगत प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।