१ ० फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारणलाई मुद्धति निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरेको व्यवस्था लागू गर्न बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था २०८० आगामी १ चैतदेखि लागू गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जाको ब्याज बढ्न मद्दत पर्याउने बैंकरहरू बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार अब यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई कर्जाको ब्याज पनि बढ्न सक्नेछ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्दा सर्वसाधारणको भने घट्न सक्ने देखिन्छ ।
यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजअन्तर कम गर्नका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरिरहेका थिए । अब संस्थगत निक्षेपकर्तालाई यो व्यवस्थाले नाफा बढाउनमा टेवा पुग्नेछ ।
अहिले बीमा कम्पनी, सामाजिक सरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताका रूपमा रहेका छन् । यी संस्थाहरूले निक्षेपमार्फत् ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।