८ माघ/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । यो व्यवस्थापछि व्यवसायीले विदेशबाट वस्तु आयात गर्नका लागि नगद मार्जिन राख्न नपर्ने भएको छ ।
एकपरिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले हालसम्म लिँदै आएको नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरेको हो । गतवर्ष पुस ५ र माघ २६ मा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
उच्च वस्तु आयातका कारण व्यापारघाटामा ठूलो असर परेको भन्दै आयातमा गरिएको कडाइले केही हदसम्म आयात घटेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति संकट गहिरिएपछि आयातमा कडाइ गर्न एक वर्षदेखि आयातको प्रतिपत्र (एलसी) मा ५० देखि सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा दुईपटक गरेर ४८ समूहका हार्मोनी कोडका हजारौं प्रकारका वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । गत महिना केन्द्रीय बैंकको निर्माण सामग्रीको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सो व्यवस्थाको पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका थिए । विश्व व्यपार संगठनको सदस्य मुलुक नेपालले लिएको आयात कडाइको नीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुधारोन्मुख देखिएपछि आयातमा गरिएको कडाइ खेल्ने संकेत केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै गरेको थियो ।