२३ असार/अर्थ र व्यापार – बैक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरूले मौद्रिक नीतिले गरेका कसिला व्यवस्थाहरु खुला गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले आगामी असार मसान्तमा कार्यान्वयन हुने कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसीयो)को सीमा बढाउन माग गरेका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९५ प्रतिशत पु¥याउन माग गरेका हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रले संकुचित मौद्रिक नीति मागिरहेको बताइरहँदा बैक सञ्चालकहरूको छाता संस्था सिबिफिनले भने सीडी रेसियो बढाएर लगानीको ‘स्पेस’ माग गरेको हो ।
उनीहरूले राष्ट्र बैकले कोभिडको बेलामा बैकहरूको मुनाफाबाट हुने ‘क्यासआउट’ रोक्न वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि माग गरेकाो छ । मुनाफा वितरण निक्र्याैल गर्ने अधिकार बैकलाई नै छोडिदिन उनीहरुको माग छ ।
यसैगरि, स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको शतप्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । यस्तै आयातमा हाल भइरहको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि परिसंघले अघि सारेको छ।
परिसंघले बैकिङ कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्न, उत्पादनजन्य उद्योगलाई अन्य उद्योग व्यवसायको भन्दा ४ प्रतशत ब्याजदर कम गर्न पनि सिबिफिनले जोडदार माग गरेको छ । यसैगरि, महिलाले बैकमाा नक्षेप राख्दा २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया