५ मंसिर/ अर्थ र व्यापार – नेपालको ग्रामीण भेगमा उद्यम तथा आर्थिक विकासका लागि भन्दै विश्व बैंक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । एक कार्यक्रमका बीच ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड) परियोजना घोषणासम्बन्धी सम्झौता भएको हो । 
सो सम्झौतामा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फरिस हदाद जर्भसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस परियोजनामार्फत नेपालको ग्रामीण भेगमा कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय बजारसम्म लिंक गराई पर्याप्त उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 
यसले कोभिडपछिको पुनर्उत्थानलाई पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ८० मिलियन डलर अर्थात् हालको विनिमय दरअनुसार ९ अर्ब ५२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विश्व बैंकको ऋणमा सञ्चालित हुने उक्त परियोजना आगामी चार वर्षसम्म काम गर्नेछ ।
यस परियोजनाले नेपालका ग्रामीण भेगमा उत्पादन गरिएका कृषि उपजलाई त्यहाँकै साना साना बजारसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने मन्त्री यादवले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब ग्रामीण भेगमा उत्पादन गरिएका कृषि उपजलाई बजारको अभाव नहुने जानकारीसमेत दिए  । यो परियोजनाले साना पेसा, व्यवसायमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
रिड परियोजनाले प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निश्चित नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी पाँचवटा आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नेछ । जसले ग्रामीण भेगका अन्य उद्यमीलाई समेत जोड्न सहयोग पु¥याउनेछ । परियोजनाले ग्रामीण भेगमा कृषि उत्पादन वृद्धिसँगै ५ हजार ७ सय जनालाई रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।