२५ जेठ / अर्थ र व्यापार​-नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्र्ष्भित्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । जसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्र्ष्भित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो र सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको हो । 

दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८’ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।