logo

वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको नयाँ लाइसेन्स पायो

    206   पटक पढिएको


१३ मंसिर/अर्थ र व्यापार – इनरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई सरकारले नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको छ । सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता २५ वर्षे अवधि सकिएर अनुमतिपत्रविहीन भएको वर्ल्डलिंकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले वर्ल्डलिंकलाई आगामी १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक २५ वर्ष पार गरेको कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पुनः नयाँ लाइसेन्स पाएको यो पहिलो घटना हो ।
१६ चैत २०५५ मा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवाको लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकको २५ वर्षे अवधि गत चैतमा सकिएको थियो । तर, लामो समयदेखि सरकार र वर्ल्डलिंकबीच करको विषयलाई लिएर विवाद चलेको थियो । जसका कारण झण्डै ७ महिनादेखि वर्ल्डलिंक बिना लाइसेन्स सञ्चालन भइरहेको थियो ।
करसम्बन्धी विवादलाई लिएर वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंक बक्यौता बुझाउन बाध्य भएको थियो । गत ३० कात्तिकमा वर्ल्डलिंकले जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो ।
वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणको खातामा रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५.५४ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमा ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७.३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएसँगै नयाँ लाइसेन्ससँगै वर्ल्डलिंकले सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस लिने बाटो खुलिसकेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले १० जेठ २०७६ मा वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । यसअघि महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टी बापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानुनविरुद्ध भएको भन्दै २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि गत ३० वैशाखमा वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको दुई सातापछि वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता जरिवानासहित बुझाएको हो।
आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मर्कन्टायल कम्युनिकेसनको पनि लाइसेन्स अवधि सकिएको छ । जसले वर्ल्डलिंकले भन्दा केही दिनअघि ९ चैत २०५५ मा इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको बक्यौता १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । भाखा नाग्दै गएकाले मर्कन्टाइलको बक्यौतामा जरिवाना रकम निरन्तर थपिंदै गइरहेको छ ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत १२ कात्तिकमा दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली ल्याउँदै २५ वर्षे अनुमति गुजारेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेगरी नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ ।
जसको बलमा वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स पाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टायलसहित वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेट, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, भायनेट, टेकमाइन्ड्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन र सुबिसु केबलनेटले बक्यौता अझै बुझाएका छैनन् ।
प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेकै दिन बक्यौता उठाउन बाँकी रहेका बाँकी आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काट्दै यहि मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ । सरकारले आठवटा सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा जरिवाना बाहेक १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन ।
मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन । जसका कारण गएको वैशाखमा भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ आपूर्ति काटिदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन: प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, क्षणभरमै रणमैदान

काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीहरूले तोकिएको घेरा तोड्न खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । अवस्था तनावग्रस्त भएको छ ।

नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण : विश्व बैंक

विश्व बैंकले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । यसैगरी, विश्व बैंकले नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताएको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गर्यो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो विधेयक संसदुमा दर्ता गराएका हुन् ।

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै रिभरफन बिच रिसोर्ट

चितवनको कुरिनघाटस्थित रिभरफन बिच रिसोर्टमा लगानी थपेर क्षमता विस्तार गरिएपछि रिसोर्ट एजुकेशन र एड्भेञ्चर हवको रुपमा विकास भएको छ । रिभरफन बिच रिसोर्ट, काठमाडौंवाट ९९ किलोमिटर दुरीमा

मनोरञ्जन

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’ कलाकार बन्ने र सिनेमा खेल्ने अवसर

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को केहि महिना अघि डिजिटल अडिसनको आव्हान गरिएको थियो । डिजिटल अडिसन मार्फत हालसम्म कलाकार बन्न चाहने ५०० भन्दा बढीले भिडियो खिचेर पठाएको कार्यक्रम निर्माण कम्पनी महक मिडिया नेटवर्कले जानकारी गराएको छ ।

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।