४ पुष / अर्थ र व्यापार - काठमाडौं। चार दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू अगामी चैत महिनादेखि खारेजी हुने भएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएलगत्तै हालै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ७५ जिल्लाका  जिल्ला शिक्षा कार्यालयका संरचनाहरू सबै जिल्लाबाट खारेज हुने भएको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र विषयगत कार्यालयहरू खारेजरी हुने व्यवस्थाअनुसार  जिल्लाका शिक्षा कार्यलयहरू खारेजीमा परेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले ऐनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अगामी चैतदेखि खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेकाले अब शिक्षाका सबै कामकारबाही कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले बहन गर्ने निर्णय गरेको जनाए ।
चार दशकदेखि कक्षा ८ को परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिँदै आएकोमा चालू शैक्षिक वर्षको चैतमा हुने सो परीक्षा स्थानीय सरकार मातहतमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको अर्यालले जनाए । काठमाडौं महानगरले आधारभूत परीक्षा सञ्चालन समीति गठन गरी कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको हो ।
‘असोज २९ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रमाणीकरण भएको हो । सो मितिले ६ महिनाको म्याद चैत्र २८ गते हुन्छ । ऐनले नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेजी हुने उल्लेख गरेको छ’ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षाको सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र विद्यार्थीको हातमा उपलब्ध गराउनेसम्मको तयारी गरिसकेको छ ।’ अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयका भवन, जग्गा लगायतका भौतिक सामाग्रीहरू स्थानीय सरकारको हुने र त्यहाँ भएका अन्य सामग्री, अभिलेखहरू समेत स्थानीय सरकारलाई हस्तानान्तरण गरिने तयारी भइरहेको उनले जनाए ।
भक्तपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधानले नै बालशिक्षादेखि कक्षा १२सम्मको शिक्षाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारालाई दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्न थालेको जनाए । उनले भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षा समिति गठन गरी सोही समीतिले अगामी चैतमा सञ्चालन हुने कक्षा ८ को परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जनाए । ‘समितिले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र दिनेसम्मको काम गर्ने तयारी गरिसकेको छ,’ नगरप्रमुख प्रजापतिले नागरिकसँग भने, ‘कक्षा १० र १२ को परीक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको छ । अब स्थानीय सरकारले कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने काम गर्ने छ ।’
उनले स्थानीय सरकारको शिक्षा समीतिहरूले नयाँ विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने, कक्षा थपको अनुमति दिने, विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षकनियुक्ति, दरवन्दी मिलान, सरुवा बढुवालगायतका जिल्ला शिक्षाले गर्ने सबै काम गर्ने र नगर शिक्षा शाखाले प्राविधिक कामको जिम्मेवारी पाएको जनाए । ललितपुर महानगर प्रमुख चीरिबाबु श्रेष्ठले शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा टेकेर विनियमालीको मस्यौदा तयार पारिसकेको र त्यसलाई कार्यपालिकाको बैठकमा पास गराउने तयारी गरेको जनाए ।
‘हाम्रो महानगरको समाजिक विकास समितिले शिक्षाको सबै काम गर्ने निर्णय भएको छ,’ ललितपुर महानगर प्रमुख श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘कार्यपालिकाले शिक्षाको विनियम पास गरे अनुसार स्थानीय निकायले परिक्षा सञ्चालन गर्ने छ ।’ उनले अगामी चैत्रको कक्षा ८ को परीक्षा ललितपुर महानगरले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाए ।
भक्तपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू चैतबाटै खारेजी हुने बताउँदै उनले राज्यले खटाएको स्थानमा सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू खटिन तयार रहेको जनाए । ‘चैत्र महिनादेखि कार्यालय नै नहरने भएपछि हामी बसी रहन उचित हुँदैन,’ शिक्षा अधिकारी रायमाझीले भने, ‘सरकारले शिक्षा सेवाका जनशक्तिलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अब देश संघीय संरचना गइसकेकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय आवश्यक नरहेको बताउँदै संविधान र ऐनले नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै जिम्मेवारी नहुने बताए । ‘बरु छिटोभन्दा छिटो जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेजी गरी त्यहाँ भएको साधनस्रोत स्थानीय सरकारको शिक्षा कार्यालयमा समायोजन गरी सदुपयोय गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् कोइराला सुझाउँछन् ।
‘२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू बलिया भए,’ कोइरालाले बताए, ‘त्यसबखत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला पञ्चायत सचिवालय अन्तर्गत रही विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति, शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान, सरुवा बढुुवा, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका सबै काम गर्न थाले । २०३६ सालपछि बल्ल जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्वतन्त्र भएर थप प्रभावशाली हँुदै गएका हुन् ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले संघ र प्रदेशको संचरनाअनुसार सरकारले गरेको निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने जनाए । उनले स्थानीय सरकारको संरचनाअनुसार शिक्षा सेवाका कर्मचारी र कार्यलयलाई व्यवस्थापन गरिने बताए ।