२३ माघ/ अर्थ र व्यापार  - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने भन्ने विषयमा माघ १० गते जारी गरेको सर्कुलर विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रशान्त शाहले जारी गरेको सर्कुलरप्रति सोही मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले आपत्ति जनाएका छन् । एउटै मन्त्रालयले एकसाता अघि सर्कुलर जारी गर्ने र अर्को साता खण्डन गर्ने कार्यले श्रम रोजगार मन्त्रालयको काम गराईमा कस्तो केटाकेटीपन रहेछ भन्ने देखाएको छ ।

भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे बताउछन् । मन्त्रालयकै लेटरप्याडमा जारी विज्ञप्तिको खण्डमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरेले नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने भनी अफवाह फैलाइएको र त्यसमा सत्यता नभएको तर्क गरे ।

मंगलबार राति नै सहचिव घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट विभिन्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई गरिएको भनिएको परिपत्र साँचो या झूठ के हो, यदि साँचो हो भने क–कसको संलग्नतामा, के कस्ता आधार लिई र के प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्ने विषयमा सोधखोज र छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छौं ।’

ऐन नियम तथा व्यवहारमा समेत लागु नभएको कुरा यसरी बाहिर आउनु गलत भएको भन्दै सो विषय बाहिर ल्याउने कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोध्न लागिएको घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले आफ्नै मन्त्रालयबाट एकसाता पहिले जारी भएको सर्कुलरका विषयमा आपत्ति जनाए पनि मन्त्रालयमा कारदाना अधिकृतको जिम्मेवारी निभाइरहेका शाखा अधिकृत प्रशान्त शाहले जारी गरेको सर्कुलरमा भने भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिन लगाउनू भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या अध्यावधिक गर्न र श्रम स्वीकृति नलिएको भए लिने व्यवस्था मिलाउन सो सर्कुलरमा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले कारखाना अधिकृत प्रशान्त शाहलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्ष्टीकरण सोधिने बताए पनि भारतीय कामदारसँग श्रम स्वीकृति माग्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको शाखा अधिकृत शाहले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पुस २६ को पत्र प्राप्त भएको र सोही पत्रअनुसार निर्देशन दिइएको माघ १० गते जारी सर्कुलरमा लेखिएको छ । सर्कुलरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको चलानी नम्बरसमेत सर्कुलरमा उल्लेख छ । साथै यो सर्कुलर माघ १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता नम्बर ८१०० अन्तरगत दर्ता रहेको देखिन्छ ।