८ बैशाख/अर्थ र व्यापार – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ४० वर्ष अघिको कानुन सच्याउन माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिशह भण्डारीलाई भटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो पुरानो कानुन सच्याउन माग गरेको हो ।
उनीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पञ्चालयत कालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै छतिसक्दो छिटो सच्याउन माग गरेका हुन् ।
पञ्चायत कालमा वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावना राखी २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएको थियो । त्यही कानुनको आधारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा समेत व्यवसायमुखी कानुन तथा राज्यको नीति नहुँदा व्यवसायीहरूलाई मर्का परिरहेको उनीहरूको भनाई थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले पुरानो कानुनका कारण व्यवसायीले आत्मसम्मानसाथ व्यवसाय गर्न नपाएको बताए । उनले रोजगारदाता मुलुकबाट समेत नेपालमा विद्यमान झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदारहरुको विकल्प खोज्न थाली सकेको उनले बताए ।
वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी यो क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो र सरल पार्दै जानका लागि कानुन नै संशोधनको माग गरिएको उनले बताए ।
सो भेटमा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने, एकाघर परिवारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने, एकभन्दा बढी इजाजत नपाउने जस्ता विभेदयुक्त र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।
यसैगरि, उनीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाए विपत् विश्वव्यापी प्रचलन र छिमेकी मुलुक समेतको कानुनी र प्रचलनलाई मध्यनजर राखी सेवा शुल्क विपत् कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबर लिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन ।
हाल ८६० ईजाजतपत्र मेनपावर संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई पठाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई इजाजत दिँदा नगद र बैक ग्यारेण्टी गरी करिव १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा धरौटी राखिएको जानकारि गराउँदै मञ्चले सरकारसँग यस्तो माग गरेको जनाएको छ ।