logo

चार दशकअघिको कानुन संशोधन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग

    390   पटक पढिएको


८ बैशाख/अर्थ र व्यापार – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ४० वर्ष अघिको कानुन सच्याउन माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिशह भण्डारीलाई भटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो पुरानो कानुन सच्याउन माग गरेको हो ।
उनीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पञ्चालयत कालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै छतिसक्दो छिटो सच्याउन माग गरेका हुन् ।
पञ्चायत कालमा वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावना राखी २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएको थियो । त्यही कानुनको आधारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा समेत व्यवसायमुखी कानुन तथा राज्यको नीति नहुँदा व्यवसायीहरूलाई मर्का परिरहेको उनीहरूको भनाई थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले पुरानो कानुनका कारण व्यवसायीले आत्मसम्मानसाथ व्यवसाय गर्न नपाएको बताए । उनले रोजगारदाता मुलुकबाट समेत नेपालमा विद्यमान झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदारहरुको विकल्प खोज्न थाली सकेको उनले बताए ।
वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी यो क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो र सरल पार्दै जानका लागि कानुन नै संशोधनको माग गरिएको उनले बताए ।
सो भेटमा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने, एकाघर परिवारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने, एकभन्दा बढी इजाजत नपाउने जस्ता विभेदयुक्त र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।
यसैगरि, उनीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाए विपत् विश्वव्यापी प्रचलन र छिमेकी मुलुक समेतको कानुनी र प्रचलनलाई मध्यनजर राखी सेवा शुल्क विपत् कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबर लिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन ।
हाल ८६० ईजाजतपत्र मेनपावर संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई पठाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई इजाजत दिँदा नगद र बैक ग्यारेण्टी गरी करिव १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा धरौटी राखिएको जानकारि गराउँदै मञ्चले सरकारसँग यस्तो माग गरेको जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिनमै गठन गरे २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद

आफु प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन सोमबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको गोप्य उजुरीमा अब संकेत नम्बर राख्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य उजुरीलाई अब संकेत नम्बर दिएर दर्ता गर्ने भएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम तथा ठेगाना गोप्य राख्ने गरी उजुरी दिएको खण्डमा आयोगले संकेत नम्बर प्रयोगको व्यवस्था गरेको हो ।

समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना हुने

प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आगामी २८ असारमा समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकारी निकाय, तथा निजी क्षेत्रको उपस्थितीमा बृहत छलफल

प्रकाशकीय : विकास र समृद्धिका लागी पत्रकारिता

मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रुपमा लामो समयदेखि समस्यामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको वताए पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ

मनोरञ्जन

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।