१९ बैशाख/अर्थ र व्यापार – सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण गराएर सबैलाई सेवा दिने बताउँदै सञ्चालनमा ल्याएको साढे तीनवर्ष वितिसक्दापनि अझै अनौपचारिक क्षेत्रका ४४ लाख भन्दाबढी कामदार सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा भन्दा बाहिर रहेका छन ।
सरकारले सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई कोषको सूचिकरणमा ल्याउने दावी गर्दै आएपनि अझै अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा रहेका ४४ लाख ११ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट बञ्चित भएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु एवं ट्रेडयुनियनका प्रतिनीधीहरुले बताएका छन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाउन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
२०७५ सालको १० मंसिरमा निकै तामझामकासाथ सो कार्यक्रम सुरु गरेपछि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक भने सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र आएका छन ।
अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या १७ हजार ५२ रहेको छ । यसैगरि, सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३ लाख २९ हजार ३०० जना रहेको छ ।
आम श्रमिक तथा ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनालले अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएर सरकारले श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताए ।
सबैभन्दा बढी जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भएकाले उनीहरूलाई नै विशेष सहायता चाहिने तर, त्यस्ता कामदार सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर भएको बताउँदै खनालले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न यथाशीघ्र कार्यविधिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । स्थानीय तहबाट समेत कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार कार्यरत छन । जसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० लाख जना महिला रहेका छन । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन ।
घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत छन । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । दोस्रोमा व्यापार क्षेत्र (१७.५ प्रतिशत) पर्छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्र (१३.८ प्रतिशत) छ ।
सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन। उनीहरू सातामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्छन । उनीहरूले सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसैगरि, बालाजुमा निजी घर बनाउने काममा संलग्न नुवाकोटका दिनेश तामाङले अहिलेसम्म आफुहरु सामाजिक सुरक्षामा नजोडिएकाले आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सधैं अन्योलमा रहेको बताए ।
सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा शतप्रतिशत उपचार खर्च बेहोर्ने सुविधा छ । कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको सुनिश्चित गर्न स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ ।
ऐनको दफा ५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा समेटिन सकेका छैनन । ‘उच्चस्तरीय श्रम परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारि गराउँदै मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. दीपक काफ्लेले भने, ‘हामी एउटा कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्नका लागि काम अघि बढ्नेछ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिकको अवस्था परिवर्तन र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । अपेक्षाकृत रूपमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषभित्र नसमेटिएको बताउँदै उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन अझै धेरै मिहिनेत गर्न आवस्यक भएको धारणा राखे ।
हालसम्म कोषमा १७ हजार ५२ वटा रोजगारदाता आवद्ध भएका छन । त्यसमा काम गर्ने ३ लाख २९ हजार ३ सय श्रमिकको १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाईपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट काटिने हो ।
जसमा चारवटा योजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वका लागि १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १ करोड ५१ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि २ करोड ६९ लाख र अवकाश योजनाअन्तर्गत ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।