२९ माघ /अर्थ र व्यापार  - भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सोमबारदेखि शुरु भएको अन्तराष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँदिल्ली आएका हुन् । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनुपर्ने विषय भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

आयोजनाको लागत करीब रु एक खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।