२७ जेठ / अर्थ र व्यापार- उद्योगी, व्यवसायीहरुका व्यवसायीक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले निषेधाज्ञाको समयमा आवागमन समेत अवरुद्ध रहेकाले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नरहेको जनाउँदै कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

यी तीन वटै संस्थाले व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमै बुझाउन समेत आग्रह गरेका छन् । ‘चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन छ ।’ 

कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुले वतााएका छन् । कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।