८ माघ/अर्थ र व्यापार – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयको विवाद र चर्काचर्कीपछि अन्ततः प्राधिकरणले पोलभाडा उठाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले २०७५/७६ सालदेखि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट पोल प्रयोग गरेबापतको रकम उठाउन सकेको थिएन ।
तर, प्राधिकरणले गत पुस ८ गते बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायकको कार्यालयमा विद्युत् आपूर्ति नै रोक्का गरेको थियो । भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायकमध्ये सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक तथा भायनेटलगायतका कार्यालयको विद्युत् लाइन नै काटेपछि भने सेवा प्रदायकले बाध्य भएर भाडा बुझाएका हुन् ।
२०७५/७६ मा प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार पोल भाडा महँगो परेको भन्दै भाडा बुझाउन अटेर गरेका सेवा प्रदायकको विद्युत् आपूर्ति नै रोक्का भएपछि भने उनीहरूले एक महिनाको समय माग गरेका थिए ।
गत ८ पुसमा प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्का गरेपछि सेवा प्रदायककै सक्रियतामा ९ गते शनिबार प्राधिकरणका र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का प्रतिनिधिबीच एउटा एक सम्झौता भएको थियो, जसमा एक महिनासम्म सेवा प्रदायकको लाइन नकाट्ने र यही एक महिनाको समयमा कसले कति दिन बाँकी तथा कुन दरमा बुझाउने भन्ने सहमति भएको थियो ।
दुई पक्षबीच सो सम्झौता भएको यही माघ ९ गते एक महिना पुग्दै छ । तर, सेवा प्रदायकले पाएको एक महिना समय नबित्दै पोल भाडा बुझाएको विद्युत् प्राधिकरण बाग्मती प्रदेशकी उपनिर्देशक अनिता सुवेदीले जानकारी दिइन् । ‘लाइन नै काटेपछि भने सेवा प्रदायकले पोल भाडा बुझाएका छन्,’ उपनिर्देशक सुवेदीले भनिन् ‘२०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको पोल भाडाअनुसार हामीले हिसाब गरेर उहाँहरूलाई बुझाएका थियौं । सोहीअनुसार उहाँहरू सम्झौतामा आएका हुन् ।’
तर, मर्कन्टाइल सेवा प्रदायकले भने भर्खरै पोल भाडा पठाएको तर सम्झौता गर्न भने बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘लगभग सबै सेवा प्रदायक सम्झौतामा आइसकेका छन्,’ सुवेदीले भनिन् ‘अझै पनि कुनै त्यस्ता तथा नयाँ छन् भने हामी त्यसको खोजी गरिरहेका छौं । बाँकी कुनै छन् भने तिनलाई पनि हामी सम्झौतामा ल्याउँछौं ।’
प्राधिकरणको पहिलेको कार्यविधिअनुसार सेवा प्रदायकले एउटा पोल प्रयोग गरेवापत् वार्षिक २ सय ५० रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था थियो । तर, ७५÷७६ मा ल्याएको नयाँ कार्यविधिले केबुलको लम्बाइका आधारमा रकम लिने व्यवस्था ग¥यो । उक्त व्यवस्थाअनुसार महँगो परेपछि एकैपटक ३ सय प्रतिशतले एकतर्फी भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले भाडादरमा असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच चरम विवाद भएको भन्दै विवाद समाधानमा लागि एक कार्यदल समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ओपीजीडब्लूको भाडादर प्रतिकोर प्रतिकिमि प्रतिवर्षको ३२ हजार हुने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, एडीएसएल केबलको हकमा १४ हजार प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रतिवर्ष कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो । पोल उपयोग गरेबापत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रतिकेबल प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष सात हजार, महानगर र उपमहानगरपालिकामा २४ कोरसम्म ९ हजार गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
२५ देखि ४८ कोरसम्मको हकमा १५ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष र ४८ कोरभन्दा माथिको हकमा १९ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्षमा नबढ्ने गरी कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो। समितिबाट सिफारिस भएको उल्लेखित भाडादर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷७७ को हकमा भने बढेको पुरानै भाडादर कायम भएको भन्दै सेवा प्रदायहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।