१ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन ।
कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुखहरु र प्रभु बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्ने छ ।
तीन करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंकले कोषमा बुझाउनेछ ।
कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ ।