३१ असोज/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै ‘बीमा ऐन २०७९’ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पूर्णरुपमा स्वीकृति पाएको यस ऐनमा अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् ।
संघीय संसदले बनाएको ‘बीमा ऐन २०७५’ को तुलनामा ‘बीमा ऐन २०७९’ मा केही व्यवस्थाहरु थप भएर आएका छन्, केही परिमार्जन भएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा हटेका छन् ।
सो ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुमध्ये जरिवाना गर्न सक्ने को शीर्षकमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएका आएका छन् । २०७५ मा बनेको ऐनको तुलनामा नयाँ ऐनमा जरिवानाको रकम घटेको छ ।
यो ऐन अनुसार बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउनेलाई प्राधिकरणले यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम छुट्टाछुट्टै जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ ।
यसअघि संघीय संसद्ले २०७५ मा बनाएको ऐनमा बीमकलाई ५० हजार र अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था थियो ।
नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीको म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ छ । यसअघि क्रमशः एक लाख र १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई हप्ताको अवधि नाघेपछि भने कम्पनीले दैनिक एक लाख रुपैयाँ र बीमा सेवा प्रदायकले दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि क्रमशः एक लाख ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना लगाउने भएको छ । यसअघि बनेको ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ थियो जुन संशोधन भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार क्षति मूल्याङ्कन गर्ने समयको म्याद नाघेको एक सातासम्मकालागि दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, दुई सातासम्मकालागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधि नाघेपछि दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
बिमा ऐन २०७५ मा बनेको ऐनले क्रमशः १०, २५ र ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
दाबी बापतको दायित्व फरस्यौट नगरे २० लाखसम्म तिर्नुपर्ने
बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्स्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राधिकरणले दुई लाख रूपैयाँदेखि बीस लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने छ । यसअघिको ऐनमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो ।
प्राधिकरण विपरित गएमा ५० लाखसम्म
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन । यदि गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ लाख रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रूपैयाँ जरिवना गराउने छ । यसअघि बनेको तर पारित हुन नसकेको ऐनमा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रतिवेदन पेश नगरे ३ लाखसम्म
बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ ।
एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना
बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात एजेन्टले ऐन विपरित काम गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपयाँसम्म जरिवना लगाउन सक्ने छ । जसमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० हजार रूपैयाँ जरिवना लाग्ने छ ।

समयमा लेखापरीक्षण नगराएमा १० लाख रुपैयाँ
कम्पनीले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवना तिराउने छ ।
समयमै जवाफ नदिएमा
बीमा प्राधिकरणले जवाफ मागेको समयमा जवाफ नदिएमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवना लाग्ने छ ।
बीमा सर्भेयरलाई २५ हजार
बीमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले उक्त सर्भेयरलाई कारवाही स्वरुप २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । सो अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ र अवधि समाप्त भएको एक महिनापछि जतिसुकै अवधिसम्म २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ ।
कसैको उजूरी परि अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा वा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएमा प्राधिकरणले पहिलो पटक भए सचेत गराउन वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । साथै, सोही काम पुनः दोहोर्याएमा निजको इजाजतपत्र खारेज गरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी बीमितलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम निजबाट असुल उपर गरी बीमितलाई भराई दिन सक्ने बताइएको छ ।
यससँगै जरिवाना बापत कमाएको सम्पत्ति आफू, आफ्नो एकाघरको परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ र सोही बमोजिम गर्नु उक्त निकायको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजाय पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने समेत ऐनमा खुलाइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत २३ असोजमा मात्र बीमा विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । जुन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ दिनदेखि लागू हुने छ । साथै, यो ऐन नेपालभर र बीमा कम्पनीले नेपाल बाहिर जहासुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुने छ ।