२५ पुस/अर्थ र व्यापार – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यस प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैयरी, प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट निम्तिएका समस्या सम्बोधन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी,स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
कोरोना विश्व महामारी अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेका तर अहिले समस्यामा परेका व्यवसायलाई एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्न, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगतरूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज अन्तिम साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । सोही अनुरुप अहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।