१ साउन/अर्थ र व्यापार – नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताएका छन् । पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको र यसमा सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
उनले सेयर बजार सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने गरी काम गर्ने पनि बताएका छन्। लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्दता छ । उनले अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँदै नयाँ गठबन्धन आएपछि अब स्थिरता हुने धारणा राखे ।
उनले विगतमा जनताको आत्मविश्वास समेत टुटेको पाइए पनि अब भने निरासा चिर्ने र आशा जगाउने काम हुने बताए । उनले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेका छन् । यो उनको अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिलो निर्णय हो । अर्थमन्त्री पौडेलले उनले ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड लगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिले ती स्रोत लिन सहज हुने बताएका छन ।
उनी अर्थमन्त्री भएकै दिन कर छुट दिने अघिल्लो अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नीति फेरियो । बजेट संशोधन संसद्बाट पारित भयो । सोही दिन सरकारले बजेटमा गराएको संशोधन संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै बैठकबाट पारित गरिएको हो । योसँगै औपचारिक रूपमै बजेट संशोधन भएको छ ।
कुनै कम्पनीका पुराना सेयर धनी र सेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पु¥याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सो उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
यसअघि आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।
अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । सो सुझाव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट पारित भएसँगै बजेट संशोधन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरेसँगै अब यो आर्थिक विधेयकको अंश बनेको छ । आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रर्वधन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागु हुने गरी सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गराएको हो ।
सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गरेपछि यो दफामा यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन् । यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न मानेका थिएनन् । तर, कांग्रेस एमाले दुवै पार्टी यो संशोधनका पक्षमा भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित हुने अवस्था थियो ।
प्रतिपक्षले दर्ता गरको संशोधन संसद्ले पारित गरे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भएकाले पुन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभा बैठक नै पटक–पटक सारिएको थियो ।