१२ भदौ/अर्थ र व्यापार – सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलाई एवं विविध समया अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठक’ले विकास निर्माणका लागि कार्यस्थलमा देखिएको व्यवधान हटाउने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विकास निर्माणको काममा देखिएको वेथिती अन्त्यका लागि आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोन लगायतका पूर्व तयारीगत संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने निणर्य भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले परम्परागत तरिकाबाट मुलुकको आवश्यकता अनुसार विकासको गति अगाडि बढाउन नसकिने बताए । उनले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामान्य तरिकाले मात्रै राजनीतिक परिवर्तन अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने भएकाले त्यसमा पूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर देशकै एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताए ।

सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिङ्गो देशको भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै तह र निकायको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताउएदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन सम्बन्धी कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ । कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्दछु ।’
उनले गत आर्थिक वर्षमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको तथा सुशासनका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको जानकारी दिँदै विकास निर्माणका क्षेत्रमा भने गएको वर्ष अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको तथ्य प्रगति समीक्षाले देखाएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय भएको बताउँदै उनले भने, ‘कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।

यो समस्याको समाधान हामी आफैँले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नैपर्छ ।’
समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभए पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने सात मन्त्रालय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ दिए । गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस आर्थिक वर्ष न्यून प्रगति भोग्नुपरेका मन्त्रालय तथा आयोजनालाई नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न पनि उनले निर्देशित गरे ।
गत आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएका कारण पूर्वाधार निर्माण लागत बढेको, सिङ्गो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व प्राप्तिमा आएको संकुचनले पछिल्लो समय केही कार्यहरू कटौती गर्नुपरेको जस्ता कारणले समेत विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको स्पष्ट पारे ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटना नदोहोरिने भन्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबैलाई आग्रह गरे । सोही बैठक मार्फत प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
यसैगरी, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोजनास्थलमा रहेका विद्युत् टेलिफोन लगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने दायित्व भएका निकायले रकम समावेश गर्ने र त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सो बैठकले विद्युत्, टेलिफोन लगायतका अन्य संरचनाको स्थानान्तरण गर्न बजेटको अभाव देखिएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाई समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अब सो निणर्य कार्यान्वयन गर्नकालागि आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
सो बैठकले विभिन्न आठवटा निर्णय गरेको छ । जसमा दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारी निकायबाट सञ्चालित दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी दोहोरो लगानी घटाउने र सहरी एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्नबाट जोगाइने भएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबीचको जनशक्ति समायोजन, क्याम्पसका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मोडालिटी प्रस्ताव गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वका सरोकारवाला निकायका सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, हाल देसभर महामारिको रुपमा फैलिएको पशुंरोग लम्पी स्किनका कारण प्रभावित किसानलाई राहत दिनेसम्बन्धमा समेत बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ । जसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्नेछ । भविष्यमा पनि यस्ता रोग आउन सक्ने रोगको रोकथामका लागि पूर्वतयारी अपनाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि पनि सरकारले तीन महिनाभित्र सुझाव दिने गरी एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी म्न्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश गरिनेछ ।
तीन वटै तहका जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक तुल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि कार्यदल गठन गरिनेछ । सो कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समितिको बैठकमा आएका समस्याभन्दा अन्य धेरै समस्या रहेकाले ती सबैलाई एकमुष्ठ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सामान्य तरिकाले विकास निर्माणको काम अगाडि नबढ्ने भन्दै यसमा उच्चस्तरको सुधार आवश्यक भएको बताए ।
यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चारको संरचनाको प्रयोगका सम्बन्धमा नीति बनीसकेको र त्यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वयको अभावका विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र सङ्घीय संसद्मा पुगेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा फरक व्यवस्था गरिएकाले सुधारको आवश्यककता औंल्याए ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले विकास निर्माणको कामलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोरी भएकाले समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गरे ।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरांतीले कुन सरकारले के काम गर्ने हो स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङल गायतले मन्त्रालय मातहत सम्पादन भइरहेका काम कारबाहीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सो बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लगायतका प्रतिनिधिले हाल भोग्नुपरेको विविध समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।