११ फागुन/अर्थ र व्यापार – विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलले आर्थिक नियम कानुन बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी गर्ने गरेका कारण त्यसको मारमा निजी क्षेत्रका साथै सरकारी अंगहरु नै परेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले ‘मन्त्रालयले स्टेक होल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको’ बताएका हुन्। मन्त्रालयले आफूखुशी गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि मारमा परेको उनको भनाई छ।
उनले स्पेयर पार्ट्समा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि साथ दिने विश्वास दिलाएको इप्पानले जनाएको छ।
महानिर्देशक मण्डलले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुर्याउन पहल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रका अफ्ठ्यारा फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘होइन भने २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट भन्दा थपिंदैन’ उनले भने।
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० बाट क्यू २५ मा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने बताए ।