११ पुस/अर्थ र व्यापार – सांसदहरुले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगप्रति सरकार नरम भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएका हुन ।

‘सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महसुल एक हजार नपुग्दै लाइन काटिन्छ । उद्योगीले अर्बौं तिनुपर्ने हुँदा बर्षौंसम्म छुट पाइरहन्छ, उद्योगी व्यावसायीको लाइन काटिँदैन किन ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न गरे ।
सांसद मोदीले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानीका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको र सरकारलाई उद्योगसँग लिनुपर्ने महशुल लिन निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।
२२ चैत २०७७ सालमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित एक महिनाभित्र कानुन अनुसार असुल गर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योगहरुको विद्युत लाइन काट्न सधैँ डराउने गरेको माओवादी सांसद मोदीको दाबी छ । ‘उद्योगीप्रति सरकार नै नरम हुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको छ’ सांसद मोदीले समिति बैठकमा भने ।
केही दिनयता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ । लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी व्यावसायीले मजदुरलाई विरोधमा उतारेको भन्दै लेखा समितिको बैठकमार्फत नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
बाराका उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्लेकार्ड र ब्यानर नै लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो फेरि महशुल नतिर्ने तरिका हुन सक्छ । राज्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ । एकहजार तिनुपर्नेलाई नछोड्ने निकाय वा सरकार अर्बौं लिनुपर्नेसँग नरम हुनुभएन ।’