२५ वैशाख/अर्थ र व्यापार – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने भएको छ । हालसम्म विकास समितिमार्फत अधिकांश करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) आगामी साउनदेखि सूचना प्रविधि विभागको मातहत सञ्चालन हुने तय भएको छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागुहुने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी डेटा सेन्टर सरकारको पकडमा सञ्चालन हुने अवस्था बन्न लागेको हो ।
गत २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कार्यतालिका तय गर्दै आगामी साउनदेखि समिति खारेज हुने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार हालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तुरुन्तै आफ्ना जिन्सी निरीक्षण अद्यावधिक गर्नेछ । आगामी १५ जेठभित्र सोको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति, लाइसेन्स र दायित्व सरकारले स्वीकृति गरेको नयाँ संगठन संरचना अनुसारको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको छ ।
सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा रहेका प्रणाली र पूर्वाधारको एसिस्मेन्ट गरी प्रयोगमा रहे÷नरहेको एकिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । त्यसअनुसार ती प्रणाली र पूर्वाधार एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई आगामी जेठ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
हालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरिरहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको जानकारी एवं कार्य, सूचना प्रविधि पूर्वाधार र केन्द्रमा रहेका सबै हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, नेटवर्किङ, डाटावेस, साइवर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी विवरण र प्रशासनिक कार्यहरु नयाँ स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुरूपका स्थायी कर्मचारीलाई ज्ञान हस्तान्तरण लगायतका काम समिति र केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संयुक्त रुपमा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली र पूर्वाधारको सञ्चालन÷व्यवस्थापन हस्तान्तरणको समयमा सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हाल एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा खटिएका प्राविधिक जनशक्ति, विभिन्न निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि एवं साविकको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्राविधिक जनशक्तिहरूको समूह बनाई कार्य गर्ने÷गराउने निर्णय पनि पनि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) लाई सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायत नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज अनुरूपका कार्यमा आइपर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ र सो बमोजिम सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र १ साउन २०८१ देखि लागु हुनेगरी खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ ।

जसकालागि सरकारले गत ९ माघमा सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत रहनेगरी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) को संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिसकेको छ । हालसम्म ५ जना प्राविधि कर्मचारी सरूवा भएर एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) मा पदस्थापन गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थायी जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदासम्म प्राविधिक जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा पनि सरकारी संवेदनशील डाटा व्यवस्थापनका सूचना प्रविधि सम्वद्ध सेवा सूचारू गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत ६ फागुन निर्णयानुसार २३ जना अधिकृतस्तर र मन्त्रालयको निर्णयानुसार २७ जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।
मन्त्रालयले गत २२ फागुनामा सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठने गरेको समितिले असार मसान्तभित्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज नभए एकै प्रकृतिका दुई संस्था समानान्तर सञ्चालनमा रहने जोखिम औंल्याएको थियो ।
त्यसअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समितिको गत ३ वैशाखमा बसेको बैठकले कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यताको विश्लेषण गरी प्रशासनिक पद एवं सहायकस्तरका÷सहयोगी कर्मचारीको हकमा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा न्यूनतम आवश्यकीय संख्यामा मात्र र प्राविधिक कर्मचारीहरूका हकमा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा खटिआएका प्राविधिक कर्मचारी सँग–सँगै रहेर ज्ञान एवं प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि करार सेवामा कामकाज गराउन कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदले कार्यतालिका स्वीकृत गरेर समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।