logo

साउनदेखि सूचना प्रविधि विकास समिति खारेज,डेटा सेन्टर विभाग मातहत

    365   पटक पढिएको

२५ वैशाख/अर्थ र व्यापार – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने भएको छ । हालसम्म विकास समितिमार्फत अधिकांश करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) आगामी साउनदेखि सूचना प्रविधि विभागको मातहत सञ्चालन हुने तय भएको छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागुहुने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी डेटा सेन्टर सरकारको पकडमा सञ्चालन हुने अवस्था बन्न लागेको हो ।
गत २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कार्यतालिका तय गर्दै आगामी साउनदेखि समिति खारेज हुने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार हालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तुरुन्तै आफ्ना जिन्सी निरीक्षण अद्यावधिक गर्नेछ । आगामी १५ जेठभित्र सोको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति, लाइसेन्स र दायित्व सरकारले स्वीकृति गरेको नयाँ संगठन संरचना अनुसारको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको छ ।
सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा रहेका प्रणाली र पूर्वाधारको एसिस्मेन्ट गरी प्रयोगमा रहे÷नरहेको एकिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । त्यसअनुसार ती प्रणाली र पूर्वाधार एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई आगामी जेठ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
हालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरिरहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको जानकारी एवं कार्य, सूचना प्रविधि पूर्वाधार र केन्द्रमा रहेका सबै हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, नेटवर्किङ, डाटावेस, साइवर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी विवरण र प्रशासनिक कार्यहरु नयाँ स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुरूपका स्थायी कर्मचारीलाई ज्ञान हस्तान्तरण लगायतका काम समिति र केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संयुक्त रुपमा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली र पूर्वाधारको सञ्चालन÷व्यवस्थापन हस्तान्तरणको समयमा सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हाल एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा खटिएका प्राविधिक जनशक्ति, विभिन्न निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि एवं साविकको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्राविधिक जनशक्तिहरूको समूह बनाई कार्य गर्ने÷गराउने निर्णय पनि पनि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) लाई सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायत नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज अनुरूपका कार्यमा आइपर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ र सो बमोजिम सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र १ साउन २०८१ देखि लागु हुनेगरी खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ ।

जसकालागि सरकारले गत ९ माघमा सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत रहनेगरी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) को संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिसकेको छ । हालसम्म ५ जना प्राविधि कर्मचारी सरूवा भएर एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) मा पदस्थापन गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थायी जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदासम्म प्राविधिक जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा पनि सरकारी संवेदनशील डाटा व्यवस्थापनका सूचना प्रविधि सम्वद्ध सेवा सूचारू गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत ६ फागुन निर्णयानुसार २३ जना अधिकृतस्तर र मन्त्रालयको निर्णयानुसार २७ जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।
मन्त्रालयले गत २२ फागुनामा सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठने गरेको समितिले असार मसान्तभित्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज नभए एकै प्रकृतिका दुई संस्था समानान्तर सञ्चालनमा रहने जोखिम औंल्याएको थियो ।
त्यसअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समितिको गत ३ वैशाखमा बसेको बैठकले कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यताको विश्लेषण गरी प्रशासनिक पद एवं सहायकस्तरका÷सहयोगी कर्मचारीको हकमा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा न्यूनतम आवश्यकीय संख्यामा मात्र र प्राविधिक कर्मचारीहरूका हकमा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा खटिआएका प्राविधिक कर्मचारी सँग–सँगै रहेर ज्ञान एवं प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि करार सेवामा कामकाज गराउन कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदले कार्यतालिका स्वीकृत गरेर समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

सरकारले संसदमा दर्ता गर्यो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो विधेयक संसदुमा दर्ता गराएका हुन् ।

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै रिभरफन बिच रिसोर्ट

चितवनको कुरिनघाटस्थित रिभरफन बिच रिसोर्टमा लगानी थपेर क्षमता विस्तार गरिएपछि रिसोर्ट एजुकेशन र एड्भेञ्चर हवको रुपमा विकास भएको छ । रिभरफन बिच रिसोर्ट, काठमाडौंवाट ९९ किलोमिटर दुरीमा

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

नेपाल र चीनबीच ८ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, आपसी सहकार्यसम्बन्धी सहमतिले थप विकासको ढोका खोलिँदै

नेपाल र चीनबीच ८ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार ८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

मनोरञ्जन

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’ कलाकार बन्ने र सिनेमा खेल्ने अवसर

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को केहि महिना अघि डिजिटल अडिसनको आव्हान गरिएको थियो । डिजिटल अडिसन मार्फत हालसम्म कलाकार बन्न चाहने ५०० भन्दा बढीले भिडियो खिचेर पठाएको कार्यक्रम निर्माण कम्पनी महक मिडिया नेटवर्कले जानकारी गराएको छ ।

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।