१० वैशाख/अर्थ र व्यापार – काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्न थालेको छ ।
सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न थालेको हो । २३ फागुन २०८१ को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णय अनुसार गठित टोलीमा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष सुमन केसी, सहकारी विभाग शाखा अधिकृत नारायण विक र लेखापाल दीपेन्द्र केसी सदस्य छन् ।
यस्तै सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर सदस्यसचिव छन् । काठमाडौ महानगरपालीकाले अहिलेसम्म १० सहकारी संस्थाको अवस्था हेरिसकेको छ । उनले यसपालि ४० वटाको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
सहकारी संस्थाहरु अनुगमनका लागि ५६ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । ढकालका अनुसार यिनै सूचकका आधारमा अनुगमन हुन्छ । अनुगमनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वित्तीय विश्लेषक र अभियानकर्ता सहितको टोली छ ।
जसकालागि सहकारीहरूलाई ३ भागमा वर्गीकरण गरेर अनुगमन योजना बनाइएको टोलीका संयोजक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुनासा आएका, असल अभ्यास भएका र २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएका सहकारी प्राथमिकतामा छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७९ र दफा १९६, नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट जारी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका– २०७७ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गरिएको हो ।
समितिलाई अनुगमन सूचक अधीनमा सम्बन्धित वडा समितिसँगको समन्वय र सहयोगमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । टोलीले वित्तीय विश्लेषक, परामर्शदाता र विज्ञको सहयोगमा नियामकीय क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्था अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।
महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९ सय १७ सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साधारणसभाको विवरण अद्यावधिक गराउनेको संख्या ७ सय ५० मात्र छ । सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम– कोपोमिस) मा दर्ता भएका सहकारी संख्या १ हजार ७ सय ४८ छन् । दुइटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी छन् ।