१४ फागुन/अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितता नियमनका लागि आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।
सोमबारदेखि संसदमा सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्षको प्रिबजेटमाथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन । उनले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र पारदर्शितामा जोड दिइने बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पूँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइनेछ,’ उनले भने ‘लघुवित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ 

आइतबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले पनि संयुक्त रुपमा ठुला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । अनुगमनपछि बचतकर्ताको निक्षेप रकम नै फिर्ता नदिएर बचतकर्तालाई समस्यामा पार्ने सहकारीहरुलाई आवस्यक कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।