२५ मंसिर/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न विभागसँग माग गरेको छ । महासंघसहितको विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि तथा सहकारी अभियन्ताहरुले यस्तो माग राख्दै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेटेर विभिन्न पाँचबुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
अहिलेको असहज परिस्थिति आउनुमा सहकारीले सदस्यहरूमा लगानी गरेको कर्जा नउठ्नु र नयाँ बचत नआउनु नै रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । जसका लागि पनि कर्जा लगानी असुलीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारीको विग्रँदो साखलाई पुनर्जीवित पार्न पनि कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीले भने, ‘अहिलेको सहकारीको मुख्य समस्याको जड भनेको नै कर्जा लगानी र असुलीको हो । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सहकारीको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । हामीले त्यसको थालनी गरिसकेका छौं । ’
पहिलो चरणमा सञ्चालक ऋणीबाटै असुलीको अभियान थाल्ने र क्रमशः साना सदस्य ऋणीमा जाने बताउँदै उनले यसका लागि विभागले सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुपर्ने माग गरे ।
विशेषगरी सहकारी सदस्य ऋणीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै कालोसूचीमा नाम निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसो गर्दा ऋणीहरूमा केही हदसम्म भने पनि त्रास हुने र सहकारीको लगानी फिर्ता हुने बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौडेलको भनाई छ । अहिलेको समस्याबाट सहकारीलाई बचाउन महासंघले विभागलाई विभिन्न पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ ।