८ माघ/अर्थ र व्यापार – सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन गण्डकी प्रदेशका ३३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष र गण्डकी प्रदेशका ३३ स्थानीयतहबीच पोखरामा सम्पन्न भएको सम्झौतामा गण्डकी प्रदेशको पाँचवटा जिल्लाहरु तनहुँ, काँस्की, स्याङजा, बागलुङ र पर्वतका विभिन्न स्थानीय तहले कोषसँग सम्झौता गरेका हुन् ।
कोषद्धारा पोखरामा आयोजित ‘सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी’ दुईदिने कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी सहभागी भएका थिए । पोखरामा सम्पन्न भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम समापनको अवसरमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन ।
स्थानीय तहसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले एकैपल्ट गण्डकीका ३३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको बताए । संविधानको मौलिक हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई समेटिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ ।’
कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदाका विभिन्न फाइदाहरुकाबारेमा जानकारी गराउँदै कोषले यो सम्झौता पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
वालिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता गैरेले स्थानीय तहको योगदानमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहकार्य गर्दा व्ययभार कम पर्ने धारणा राखिन । वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता नै नआएको अवस्थामा यो अर्को आर्थिक बोझ थपिने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयतहमा भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘ वैदेशिक रोजगार, बसाइसराइँ रोक्ने यो उत्तम विकल्प भएकाले हामीहरु यस सम्झौताका लागि तयार भएका हौं ।’
सो कार्यक्रममा गण्डकीका विभिन्न ४४ वटा स्थानीय तहले सहभागीता जनाएका थिए । यो सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने स्थानीय तहको संख्या गण्डकी प्रदेशमा मात्र ३३ वटा पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुनकालागि सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरुको संख्या देशभर ४३ वटा पुगेको कोषले जनाएको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार योगदानकर्ताले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक कुल २० दशमलब ३७ प्रतिशत रकम मध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैंले जम्मा गर्नुपर्छ । जसमा स्थानीय तहले सो रकमको ९ दशमलब ३७ प्रतिशत सह योगदान गरिदिने छ ।
कोषको कार्यविधीले यस योजनामा सहभागी भई नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई सोही योगदान रकमबाट विभिन्न योजनामा सुविधा उपलब्ध गराउने छ । यस योजनामा सहभागी भई नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुले औषधीउपचार, स्वास्थ्य र मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतका सुविधा पाउनेछन । यसले अनौपचारिक क्षेत्रका किसान र श्रमिकलाई पेन्सन र विमाको ग्यारेन्टी गर्ने र जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट समेत रोक्ने कोषको दावी छ ।
यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका, जीतपुर सिमरा उपहानगरपालिका, बर्दिवास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिंगाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको कोषले जनाएको छ ।