कार्तिक १३ / अर्थ र व्यापार - काठमाडौं – पेट्रोलियम व्यवसायी नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बदमासीविरुद्ध उभिएका छन् । खड्काले मनपरी ढंगले ट्यांकर सञ्चालनको अनुमति दिएको भन्दै व्यवसायीले गैरकानुनी रुपमा दिएको अनुमति रद्द नगरे पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

खड्काले ‘चोर बाटो’ बाट निगमकै ढुवानी विनियमावलीविपरीत ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । निर्णय रद्द नगरे पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पार्ने नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो पटक दिइएको अनुमति खारेज नगरे देशभर पेट्रोलियम पदार्थ लोड अनलोड कार्य ठप्प पार्ने महासंघका सचिव विष्णुकुमार खड्काले आइतबार आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगममा पेस गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले ट्यांकर सञ्चालनको पछिल्लो निर्णय रद्द नगरे पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । गैरकानुनी रुपमा ट्यांकर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज नभए कात्तिक १५ देखि ढुवानी ठप्प पार्ने महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष गुणराज निरौलाले बताए । ‘चोर बाटोबाट अनुमति दिइएका ट्यांकरको अनुमति रद्द गर्न मन्त्रालय र निगममा आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘अनुमति खारेज नगरे देशभर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पार्छौं ।’ 
महासंघले अनुमति दिनुपर्ने भए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धा गराएर दिन माग गरेको छ । ‘ढुवानीका लागि ट्यांकर आवश्यक छन् भने किन सूचना निकालिएन,’ निरौलाले भने, ‘भित्रभित्रै दिनुको अर्थ के हो ? गैरकानुनी रुपमा एक सय ६३ ट्यांकरलाई अनुमति दिएको निरौलाले दाबी गरे ।

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा बर्खास्तीमा परेर दालतको आदेशपछि निगम फर्केका खड्काले ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–२०७३’ विपरीत ट्यांकर सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन् ।
अनुमति दिँदा विनियमावली मिचेको पेट्रोलियम ढुवानी एसोसिएसन मध्यमाञ्चलका अध्यक्ष दीपक सिवाकोटीले बताए । ‘निगमको ठेकेदार (कन्ट्याक्टर) हुन पाँचवटा ट्यांकर हुनुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘मनपरी रुपमा एकजनालाई एउटादेखि १० वटासम्म अनुमति दिइएको छ ।’ २०७३ पुसमै निगमको ढुवानी विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसअघि नै नियम मिचेर अनुमति दिएपछि महासंघको आन्दोलन चेतावनीका कारण गत जेठमा निगमले सूचना प्रकाशित गरी ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय रद्द गरेको थियो । 

खड्का निगम फर्किएपछि पुरानो निर्णयलाई ब्युँताउँदै अनियमित रुपमा अनुमति दिएका हुन् । नयाँ पेट्रोलियम ढुवानी नियमावली जारी गरेपछि औपचारिक रुपमा ट्यांकर सञ्चालन अनुमतिका लागि कुनै सूचना प्रकाशित नगरी चोरबाटोबाट रकम लिएर अनुमति दिएको व्यवसायीको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।  उनले व्यवसायीसँग अवैध रुपमा प्रतिट्यांकर पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ असुलेर अनुमति दिएको एक व्यवसायीले आरोप लगाए । ‘सार्वजनिक सूचना ननिकाली भित्रभित्रै करोडौं लिएर अनुमति दिइएको हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘विगतमा रद्द गरेकोमा फेरि चलखेल गरेर अनुमति दिइयो ।’ खड्काले नियमविपरीत आवश्यकभन्दा धेरै ट्यांकरलाई अनुमति दिएको तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरेका थिए । 

विनियमावलीमा ट्यांकर सञ्चालन गर्न आवश्यक भए सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ट्यांकरको अनुमति दिन निगमको सम्बन्धित शाखाबाट फाइल उठेर कार्यकारी निर्देशकले सदर गर्नुपर्ने भए पनि निगमकै अधिकारीले असहमति जनाएपछि खड्काले कार्यकारी निर्देशककै सचिवालयबाट फाइल उठाउन ठाडो आदेश दिएर अनुमति दिएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ढुवानी विनियमावलीमा स्वीकृति लिन १२ केएलको ट्यांकरलाई एक लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी क्षमताका लागि प्रतिट्यांकर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम निगमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २० हजार रुपैयाँमात्र धरौटी राखेको व्यवसायी बताउँछन् ।

व्यवसायीले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका आपूर्तिसचिव कृष्ण देवकोटाले निगमले २०६९ यता अनुमति दिएका ट्यांकरको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । व्यवसायीको गुनासोपछि पछिल्ला वर्षमा अनुमति दिएका ट्यांकरको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सचिव देवकोटाले बताए । ‘यो विषयमा छानबिन हुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘अनियमित काम भएको भए कारबाही हुन्छ ।’ निगमबाट विवरण आएपछि कुन कम्पनी या व्यक्तिले कति संख्यामा अनुमति लिएको खुल्ने, मन्त्रालयले जनाएको छ ।