कात्तिक १३ / अर्थ र व्यापार - काठमाडौं । वाणिज्य विभागले वैशाख ०७० मा सुनचाँदीको बजार अनुगमन तीव्र बनायो । व्यापक ठगी भएको गुनासोपछि सरकारी अनुगमन सतहमा देखिएको थियो ।

तर, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबिना अनुगमन गरिएको बताउँदै व्यवसायी पसल नै बन्द गरेर आन्दोलित भए । त्यसपछि सरकारले ७ असार ०७० मा सुनचाँदीको बिक्री वितरण, मापदण्ड र गुणस्तरसम्बन्धि निर्दे्शिका १५ दिनभित्र बनाउन नौ सदस्यीय समिति गठन  गर्यो । त्यसबेला वाणिज्य विभागले सुनचाँदीमा उपभोक्ता ठगेको अभियोगमा उपत्यकाका आठ ठूला व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

सुनचाँदी कारोबार व्यवस्थित बनाउन सरकारी समिति गठन भएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै पनि यससम्बन्धी निर्दे्शिका जारी हुन सकेको छैन । आफूलाई बाहिर राखिएको बताउँदै व्यवसायीले सरकारी समितिकै विरोध गर्दै आएका छन् । निर्दे्शिका आउन नसक्दा कारोबार पुरानै अवस्थामा छ । अर्थात उपभोक्ता ठगिएका ठगियै छन् । दैनिक माग छ ३५ किलो, आपूर्ति हुन्छ २५ किलो  माग धानिएको छ तस्करीबाट ,

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकभर दैनिक औसत ३० किलो सुनको कारोबार हुन्छ । चाँदीको कारोबार त दैनिक औसत चार सय किलो छ ।

सुन मात्र वर्षमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री हुन्छ । चाँदीको कारोबार नौ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन्छ । सुनलाई मुद्राकै एक स्वरुपका रुपमा लिइन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण धातुको कारोबार नेपालमा भने स्पष्ट ऐन र कानुनबिनै चल्दै आएको छ । दैनिक करोडौं मूल्यको खरिद बिक्री भइरहे पनि नियमन र अनुगमन शून्यजस्तै छ । न गुणस्तरको भरपर्दो मापक, न त कारोबारमै स्वच्छता, 

‘क’ वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुले मात्र सुन आयात गर्न पाउँछन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर सुन आयात गर्न पाउँछन् । ती बैंकले सिजनमा २० र अफ सिजनमा २५ किलोसम्म सुन आयात गर्न पाउँछन् । बैंकले आयात गरेको सुन व्यवसायीले खरिद गरेर कारोबार गर्छन् ।

यस्तै, बैंकबाहेक ५० ग्रामसम्मको टुक्रा सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छ । विदेश जाने नेपालीले घरायसी प्रयोजनका लागि स्रोत खुलाएर प्रतिव्यक्ति ५० ग्रामसम्मको सुन नेपाल ल्याउन पाउँछन् । सानो परिमाणमा आयात गर्न पाउने भए पनि यो त्यति चलनचल्तीमा नभएको व्यवसायी बताउँछन् । सुन आयात गर्ने औपचारिक माध्यम वाणिज्य बैंक नै हुन् । २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायीको कारोबार कानूनी व्यवस्था अभावमा मनमौजी ढंगको छ ।

हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणबाट माग धान्न नसकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार भन्छन् ‘हामीले दैनिक ३५ किलोसम्म सुन पाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसँग गरिसकेका छौं ।’

त्यसो भए अहिले कसरी धानिएको छ त माग ? स्पष्ट छ, त्यसैका लागि हुने गरेको छ , तस्करी । सरकारले मागबमोजिम उपलब्ध नगराइदिने र कारोबारमा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अभावमा तस्करीले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

निर्दे्शिकामा लफडा

अहिले मुलुकभर २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी छन् । तर, तिनलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था अभावमा मनमौजी ढंगले चलिरहेको छ , कारोबार । अनुगमन पनि चार वर्षयता शून्य छ । ‘सुनचाँदी निर्दे्शिका नहुँदा त्यसले सरकार र उपभोक्तालाई भन्दा धेरै असर हामी व्यवसायीहरुलाई नै परिरहेको छ ,’ महासंघका अध्यक्ष सुनार भन्छन् ।

निर्दे्शिाबिना अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनको दाबी छ । व्यवसायीको आरोप छ, सरकार स्वयंले निर्दे्शिका ल्याउन चाहेको छैन । ‘गत वर्ष सरकारले निर्दे्शिका जारी गर्ने गृहकार्य गर्दा हामीले आफ्ना असहमतिका बुँदा सरकारलाई दियौं तर सरकारले ती सबै समेटेर निर्दे्शिका ल्याउनै चाहेन,’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भन्छन् ।

निर्दे्शिका नआएसम्म सरकारले अनुगमन र कारवाही नगर्ने सहमति भएको शाक्यको दाबी छ । सरकारी अनुगमन नदेखिँदा व्यवसायीमाथि प्रतिस्पर्धात्मक बजार मान्यताविपरित कार्टे्लिङ गरेर बढी मूल्य लिएको, गुणस्तरमा ध्यान नदिएकोजस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् ।

‘हामी आफैंले जारी गरेको आचारसंहिताका आधारमा नियन्त्रित छौं,’ महासंघ अध्यक्ष सुनार भन्छन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शाक्य निर्दे्शिका ल्याउने क्रममा व्यवसायीको सहभागितालाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएका कारण यसमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

मारमा उपभोक्ता

सरकार र व्यवसायीको अनिर्णयको मारमा भने उपभोक्ता पर्दै आएका छन् । तत्कालीन वाणिज्य विभागले निर्दे्शिकासम्बन्धमा केही प्रयास थाले पनि त्यसपछिको प्रगतिबारे जानकारी नभएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘आपूर्ति मन्त्रालयले यसको तयारी गरेको हो । हामीले प्राप्त अधिकारका आधारमा अनुगमन गर्दै आएका छौं ।’

गुणस्तर र नापतौलका आधारमा सुनचाँदीको अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी पछिल्लो समय निर्दे्शिका ल्याउने सम्बन्धमा कुनै प्रयास नभएको बताउँछन् । ‘आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष निर्दे्शिका ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर जर्ति र ज्यालाका कारण जारी हुन सकेन, त्यसयता कुनै प्रगति भएको जानकारी मलाई छैन,’ उनी भन्छन् ।

सरकारी उदासिनता र व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण निर्दे्शिका आउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । ‘सरकारले निर्दे्शिका ल्याउन र त्यसको परिपालनाका लागि व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनै सकेन । व्यवसायीले पनि अनेक बहानामा सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पारिरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन् । उनको भनाइमा अहिले उपभोक्ताले खरिद गर्दा बढी मूल्य र आफूसँग भएको गहना बिक्री गर्नुपरे सस्तोमा जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । ज्याला, जर्ति, मिसावट आदिका नाममा सुनचाँदीमा उपभोक्ता ठगिनुपरेको उपभोत्तक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

निर्दे्शिकामा सुनचाँदीका गरगहनाको गुणस्तर तोकिएकै हुनुपर्ने, जर्ति गहना बनाउँदा टुक्रिएर खेर जाने सुन र ज्याला घटाउनुपर्ने सरकारी अडान छ । व्यवसायी भने अहिलेकै व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । दुई पक्षको आ आफ्नो अडानका कारण निर्दे्शिका अन्योलमा पर्दै आएको छ ।