३ असार/अर्थ र व्यापार- सरकारले बैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणको लागी भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बिषेश पहलमा सरकारले यही विषयलाई लिएर भिएलएनका संचालक श्रेष्ठ सहितका बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी पक्राउ गरेको थियो । तर, अन्य ब्यवसायी रिहा गरिए पनि अदालतको आदेश हुदाँ समेत श्रेष्ठलाई थुनामै राखिनुले सरकारले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बैदेशिक रोजगार ब्यवसायमा संलग्न अन्य ब्यवसायी रिहा भएपनि भिएलएनका राम श्रेष्ठलाई भने थुनामै राखिएको छ । भिएलएनको विषयमा यसअघि पनि पटक पटक कुरा उठेको थियो । यसअघि नै सो विषयमा अख्तियार, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय हुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । यी निकायहरुले भिएलएनको कुनै गल्ती नदेखिएको लिखित पत्र दिइसकेको छ । यस्तै मलेशियाको बिदेश मन्त्रालयले आफ्नो नियम अनुसार नै भिएलएनले शुल्क उठाएको बताएको छ ।
सरकारले अहिले भिएलएनका राम श्रेष्ठमाथि गरेको ब्यवहारले विभिन्न प्रश्नहरु उठाएको छ । सरकारी निकायले यसअघि नै समाधान गरिसकेको बिषयलाई सरकारले फेरि ब्यूताएको छ । यसको मुख्य कारण उनी अहिलेको सरकार र नेकपाको राजनीतिक आस्थाप्रति असहमति राख्ने ब्यक्ति भएको कारणले यस्तो ब्यवहार गरेको उनी निकट व्यक्तिहरु वताउँछन ।

भिएलएनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर काम गरेको तथ्यले पुष्टी गर्छ । अहिले सरकारले भिएलएनमाथि नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिइ पैसा लिएको आरोप लगाएको छ । जबकि मलेशिया सरकारले भिएलएनको लाागि ३० अक्टोबर २०१३ र ओएसीको  लागि १ सेप्टेम्बर २०१६ मा पत्र यसबारे जानकारी गराएको थियो । भिएलएनले काम सुरु गर्ने समयमा नै बैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्बसाधारण ठगीएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सो बिषयमा छानविन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न ब्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय निर्देशन पनि दिएको थियो । समितिको सो निर्देशनपछि मन्त्रालयले श्रम विभागलाई आवश्यक छानविनको लागि निर्देशन दिएको थियो । विभागले गरेको छानविनमा सो बिषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै २०७० चैत ११ गते प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै श्रम विभागले यस्तो प्रतिबेदन बुझाएपछि सो बिषयमा आवश्यक छानविनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सो बिषयमा २०७१ जेठ १२ गते सचिबस्तरीय निर्णय गर्दै यो बिषय मलेशिया सरकारको आन्तरिक मामिला भएको र सो ब्यवस्थाप्रति मन्त्रालयको सकारात्मक धारणा रहेको बताएको थियो ।
भिएलएनको बिषयमा आवश्यक जाँच पड्तालको लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गृहमन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपूरमा पनि पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयको सो पत्रको आवश्यक कारबाही गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपूरले २०७१ बैशाख १९ गते निर्णय गर्दै भिएलएनले नेपाल सरकारका निकायहरुबाट लिनुपर्ने अनुमति र स्वीकृति लिएको तथा नियम अनुसार नै कम्पनी चलेको र मलेशिया सरकारले स्वीकृत गरेको र नेपाल सरकारले सकारात्मक धारणा छ भन्ने निर्णय गरेको आधारमा नै शुल्क लिनेदेखि अन्य काम कारबाही गरिरहेको बताएको थियो ।

भिएलएनलाई नेपालमा उठाएको भिषा शुल्क मलेशिया पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ असार ३ गते अनुमति दिएको थियो । सो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै थिए । डा. खतिवडा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरु गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी रहेको समितिले नै भिएलएनलाई यस्तो स्वीकृति दिएको थियो । यतिसम्म उजुरी र सफाइ पाउँदै आएको भिएलएनले पुन संसदीय समितिको सामना गर्नुपरेको थियो । ब्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कम्पनीको बैधतामा नै प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न पर्ने वा नपर्ने बिषयमा स्पष्ट पार्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको यस्तो निर्देशनपछि उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले २०७१ माघ २७ गते समितिलाई पत्र लेख्दै कम्पनीको बैधतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको भन्दै कम्पनी खारेज गर्न नसकिने पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि समितिले घरेलु तथा साना उद्योगमा कम्पनी दर्ता नभएको सामान्य प्रश्न उठाउँदै भिएलएनलाई फेरि अर्काे विवादमा तान्ने प्रयास गरेको थियो । घरेलुले पनि कम्पनी दर्तामा रहेको र नियम र कानुन अनुसार नै कम्पनी संचालनमा रहेको जानकारी कात्तिक २५, २०७१ मै सोही समितिलाई गराएको थियो ।

त्यस्तै भिएलएनले तोकिएको भन्दा बढी पैसा असुल गरेको र उठाएको रकम हङकङ पठाएर ठगी गरिरहेको भन्ने ब्यहोराको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । सो सम्बन्धमा अख्तियारले २०७१ माघ २१ निर्णय गर्दै यो बिषय कुटनीतिक क्षेत्रको भएको र नेपालमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर काम गरिरहेकोले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने निर्णय गरेको थियो । विगतका यत्तिका निर्णय र विबाद समाधानपछि फेरि सरकारले नयाँ बखेडा झिकेको हो । सरकारले यसअघि नै श्रेष्ठलाई २४ दिन हिरासतमा लिइसकेको छ । गत बुधवार मात्र अदालतले श्रेष्ठलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गरेका श्रेष्ठ अदालतको आदेशले छुट्ने वित्तिकै ललितपूर जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गरेको छ ।