२ असोज/अर्थ र व्यापार– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान असंशोधनीय दस्तावेज नभएको भन्दै आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।   

संविधानविद कनकमणि दीक्षित विपिन अधिकारी लगायतले तयार पारेको ‘नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक पुस्तक’ को विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

समाजवादलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रणालीगत, कानुनी अथवा संरचनात्मक जुनसुकै हिसाबले देश र जनताको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । ‘त्यस्तो पयो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । यो संशोधनीय चिज हो’ उनले भने ।

परिवर्तनको उपलब्धीलाई अगाडि बढाउन, न्याय समानता र विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्न संविधान संशोधन हुन सक्ने बताए । तर त्यसका लागि हामी सबैले बिना भड्काउ खुला दिमाग राखेर तयार रहनुपर्ने बताए ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले कोही जन्मँदै शासक हुने, कोही रैती हुने जस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गरेको भन्दै सरकार प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै समाजवादमा जाने आधार तयार गर्नमा लागि परेको बताएका छन् 

संविधान कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुन बनाउन ३ वर्ष लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार संविधानलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको बताए । 

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ–आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र र चेक एण्ड ब्यालेन्समा रहेको बताउदै  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले यस विषयमा उन्नत प्रबन्ध गरेको बताएका छन् ।